QuickLY
Socially
'राफेल' प्रकरणामुळे देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेले उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. अनिल अंबानी यांची प्रसिद्ध रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications ) कंपनी मोठ्या आर्थिक गर्तेत सापडली आहे. आरकऑमने (Rcom) नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे (National Company Law Tribunal) कंपनी दिवाळखोरीत असल्याबाबत अर्ज केला आहे. आपल्या मालकीची संपत्ती विकूनही कर्जदारांचे कर्ज चुकते करण्यास कंपनी असमर्थ असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. आरकॉमने एनसीएलटीकडे अर्ज केल्यानंतर अंबानी समूहातील इतर कंपन्यांवरही त्याचा मोठा परिणाम झाला.
कंपन्यांचे शेअर 54 टक्क्यांपर्यंत घसरले
कंपनीने एनसीएलटीकडे (NCLT) दिवाळखोरीबद्दल अर्ज देताच कंपन्यांचे शेअर 54 टक्क्यांपर्यंत घसरले. बीएसईमध्ये कंपनीचा शेअर दिवसभरात ट्रेडिंगदरम्यन 48.27 टक्क्यांनी घसरत तो 6 रुपयांपर्यंत खाली घसरला. ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरकॉमचे अमेरिकी बॉन्ड, ज्याची मॅच्युरीटी नोव्हेंबर 2020पर्यंत आहे. त्यात मात्र 2 टक्क्यांची मजबूती आली. सप्टेंबर नंतरच्या बॉन्डमध्ये आलेली ही सर्वात मोठी तेजी आहे.
आरकॉमवर 46.547 कोटी रुपयांचे कर्ज
दरम्यान, अनिल अंबानी यांच्या टेलिकॉम कंपनीवर मार्च 2018 च्या आकडेवारीनुसार 46,547 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आरकॉमच्या एनसीएलटीकडे अर्ज करण्याचा मोठा परिणाम अंबानी समूहाच्या इतर कंपन्यांवरही पडलेला पाहायला मिळाले. रिलायन्स कॅपीटलचा शेअर 11 टक्क्यांनी घसरला. तर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शेअर 7 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. रियालन्स पॉवरचे शेअरमध्येही 11 टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली. दरम्यान, रिलायन्स नॅव्हल अॅण्ड इंजीनियरींगचे शेअर्सही 11 टक्क्यांनी घसरले.
एअरसेलनंतर आरकॉमचा नंबर
दरम्यान, आरकॉमने दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, 'आरकॉमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सने कर्जाचा परतावा करण्यासाठी एनसीएलटीचा सल्ला घेण्याचे ठरवले आहे. ' दरम्यान, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स एअरसेलनंतर दूसरी कंपनी ठरली आहे, जिने कर्ज फेडण्यासाठी दिवाळखोरीची पातळी गाठली आहे.
कर्जफेडीची आरकॉमची योजना फेल
कंपनीने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी डिसेंबर 2017 मध्ये जिओसोबत स्पेक्ट्रम विक्रीचे डील केले होते. मात्र, जिओने कंपनीच्या कर्जाची फेड करण्याचे अश्वासन देण्यास नकार दिला. आरकॉमने सुमारे 25,000 कोटी रुपये संपत्ती विकण्याची योजना तयार केली होती. ज्याच्या माध्यमातून सुमारे 40 कर्जदात्यांचे कर्ज देण्यात येणार होते. आरकॉमला स्पेक्ट्रम विक्रीच्या बदल्यात जिओसोबत सुमारे 975 कोटी रुपये मिळतील अशी आशा होती. ज्यात 550 कोटी रुपयांचा भरणा एरिक्सनला केला जाणार होता आणि 230 कोटी रुपयांची रक्कम रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या अल्पांश शेअरधारकांना दिला जाणार होता. मात्र, जिओकडून अंडरटेकिंग न दिले गेल्याने दूरसंचार विभागाने गेल्या महिन्यात आरकॉम-जिओ डीलला एनओसी द्यायला नकार दिला. त्यामुळे आरकॉमने या विक्रीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन दिवसांच्या मुदतीत 1400 कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट गॅरेंटी जमा केली होती.
