Cryptocurrency | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

क्रिप्टोकरन्सी नियमन (Cryptocurrency Regulation) संदर्भात भारतात पाठिमागील काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरु आहेत. प्रतिदिन क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात गुंतवणूक आणि गुंतवणुकदार जोडले जात आहेत. त्यामुळे या विषयाबाबत सरकारची चिंता अधिकच वाढली आहे. सरकारही क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) संदर्भात एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. ज्यात क्रिप्टोकरन्सीला एक कमोडिटीप्रमाणे (Cryptocurrency As a Commodity)पाहिले जाईल. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मात्र व्हर्च्युअल करन्सीबाबत आगोदरच स्पष्ट केले आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या (क्रप्टोकरन्सी) ट्रेडींगवर प्रतिबंधही लावले होते. परंतू, हे प्रतिबंध कोर्टाने फेटाळून लावले. आता जेव्हा क्रिप्टोकरन्सीचे मार्केट मोठ्या प्रमाणावर सक्रीय होते आहे तेव्हा सरकार यावर काही ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.

आरबीआय (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी गुरुवारी एका कार्यक्रमात सांगितले की, केंद्रीय बँक बिटकॉईनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीबाबत अधिक गंभीर आहे. आम्ही आमची चिंता सरकारकडे व्यक्त केली आहे. दास यांनी एका कार्यक्रमाबाबत बोलताना सांगितले की, याबाबतचा निर्णय सरकारला घ्याचे आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रिप्टोकरन्सीच्या योगदानाच्या बाबतीत विश्वसनीय स्पष्टीकरण देण्याची आता वेळ आली असल्याचे शक्तीकांत दास यांनी म्हटले. (हेही वाचा, Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सी, बिटकॉईन ब्लॉकचेन आदी गुंतवणूक किती सुरक्षीत? खरोखरच सुरक्षीत असतो आपला पैसा?)

बिटकॉईन सारखी खासगी क्रिप्टो करन्सी नियमनाच्या कक्षेत नाही. त्याच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार पाहायला मिळतात. तसेच चर्चाही अशा सुरु झाल्या आहेत की ज्यामुळे याला विदेशी संपत्ती मानली जाऊ लागली आहे. सरकारला या गोष्टीचा निर्णय करायचा आहे की, क्रिप्टोकरन्सीला पूर्ण परवानगी द्यायला हवी किंवा नाही. जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत विचार करायचा तर सल्वाडोर हा पहिला देश आहे. ज्याने क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता दिली. त्यामुळे एकाच दिवसात करन्सीचे मुल्य 20% नी ‘करेक्शन' झाल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला होता.