QuickLY
Socially
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणातील (Rape Case) सुनावणीदरम्यान मोठा निर्णय देत आरोपीची जामीन याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने प्रतिपादन करताना म्हटले की, सुरुवातीला हे दोघांच्याही संमतीने प्रस्थापित केलेले नाते (Consensual Relationship) होते. दोन व्यक्तींनी यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते, असे गृहीत धरले तरी, पूर्वीच्या लैंगिक कृत्यांची संमती भविष्यातील लैंगिक कृत्यांसाठी गृहीत धरली जाणार नाही. म्हणजेच याआधी जरी दोघांच्याही संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले असले तरी, भविष्यात लैंगिक संबंध ठेवताना आधीची संमती ग्राह्य धरली जाणार नाही.
पीएस सेक्टर 40, गुरुग्राम येथे एका व्यक्तीवर आयपीसीच्या बलात्कार, घुसखोरी आणि गुन्हेगारी धमकीच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या याचिकाकर्त्याने (आरोपी) आपल्या वकिलामार्फत असा युक्तिवाद केला आहे की, एफआयआर दाखल करण्यास 48 दिवसांचा विलंब झाला होता. तक्रारदार 35 वर्षीय घटस्फोटित आहे आणि 'अयशस्वी प्रेमसंबंधातून खंडणी घेण्याच्या कुटील हेतूने' खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याने पुढे सांगितले की तो आणि तक्रारदार दोघेही प्रौढ आहेत आणि ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते. रेकॉर्डवर असलेल्या छायाचित्रांवरून ते स्पष्ट होत आहे व त्यांच्यातील संबंध परस्पर सहमतीने होते. वकिलांनी या व्यक्तीच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, याचिकाकर्त्याला केवळ दोन महिने आणि नऊ दिवसांची कोठडी मिळाली आहे, चालान सादर करण्यात आले आहे. परंतु अजूनही फिर्यादीचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी दोन्ही पक्षांमध्ये सहमतीपूर्ण संबंध होते असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती पुरी म्हणाले, ‘कायदा लिव्ह-इन नातेसंबंध मान्य करतो, परंतु त्याच वेळी, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की कायद्याने स्त्रीला लैंगिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार देखील मान्य केला आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात संमतीशिवाय किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध ‘लैंगिक कृत्य’ करणे समाविष्ट आहे. जरी दोन व्यक्तींनी पूर्वी कोणत्याही कारणास्तव संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असले तरी, पूर्वीच्या लैंगिक कृत्यांची संमती भविष्यातील प्रसंगांनाही मिळते असे नाही. आधीची संमती म्हणजे आरोपीला फिर्यादीचे कायमचे शोषण करण्याचा अधिकार मिळतो, असे नाही.’ (हेही वाचा: Gujarat Shocker: उपजिल्हाधिकाऱ्याचे धक्कादायक कृत्य; महिला अधिकाऱ्याचा केला पाठलाग, पाठवले अश्लील फोटो, पोलिसांकडून अटक)
ते पुढे म्हणाले, ‘आधी दिलेली संमती भविष्यात नाकारल्यास ती पूर्वीची संमती प्रभावीपणे रद्द होते आणि त्याठिकाणी कलम 376 च्या दंडात्मक तरतुदी लागू होण्याच्या शक्यता वाढतात. ज्याचा अर्थ संमतीशिवाय जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे असा आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची जामीनाची सवलत नाकारली.
