Dam Safety Bill (2019): राज्यसभेत धरण संरक्षण विधेयक (2019) मंजूर
Modak Sagar Dam | (Photo Credits: ANI)

राज्यसभेने (Rajya Sabha) आज महत्वाचे धरण संरक्षण विधेयक 2019 (Dam Safety Bill 2019) मंजूर केले. देशात धरण सुरक्षा कायद्याचा मार्ग प्रशस्त करणारे हे विधेयक आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) यांनी राज्यसभेत 1 डिसेंबर 2021 रोजी हे विधेयक मांडले. धरण सुरक्षा विधेयक 2019 लोकसभेत  2 ऑगस्ट 2019 रोजी मंजूर झाले होते. धरण सुरक्षा विधेयकाने देशातील सर्व मोठ्या धरणांचे योग्य परीक्षण, तपासणी, देखभाल मार्गी लागून धरणासंबधित कमतरतांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यास मदत होईल.

या विधेयकामुळे धरणांच्या नियमित सुरक्षित कामकाजासाठी गरजेच्या असणाऱ्या स्थापत्य विषयक तसेच इतर देखभालीसाठी  आवश्यक त्या  केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील संस्थात्मक कार्यप्रणालीच्या व्यवस्थापनाचा मार्ग खुला केला आहे. या बिलातील तरतुदीनुसार धरणांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती धरण सुरक्षा धोरणे नियमावली आणि कार्य प्रणाली यात एकसूत्रता आणण्यासाठी सहाय्य करेल. ही धरण सुरक्षा धोरणे आणि मानके संपूर्ण देशभर राबवण्यासाठी राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

राज्यपातळीवर धरण सुरक्षा समित्या  (SCDS)  आणि राज्य धरण सुरक्षा संस्था (SDSO) यांची स्थापना या विधेयकात सुचवण्यात आली आहे.आपल्या पुढ्यात उभा ठाकलेल्या हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने पण सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टींचा धरण सुरक्षा विधेयकात सविस्तर आढावा घेतला आहे. या विधेयकाने धरणांचे नियमित तपासणी आणि धोका पातळीच्या दृष्टीने गटवार विभागणी यांची तरतूद केली आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी त्वरित कार्यवाहीसाठी आराखडा तसेच तज्ञांच्या स्वतंत्र समितीकडून धरण सुरक्षेसाठी सविस्तर आढावा याचीही तरतूद विधेयकात केलेली आहे. धरणाच्या खालील बाजूस असणाऱ्या वस्तीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणीबाणीच्या प्रसंगी पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा बसवण्याची सुविधा बसवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे देखील वाचा: Parliament Winter Session 2021: शिवसेनेच्या Priyanka Chaturvedi, Anil Desai यांच्यासह 12 खासदारांचं बेशिस्त वागणूकीमुळे निलंबन .

या विधेयकाद्वारे धरण अखत्यारीत असणाऱ्या संस्थांना संबधित धरणाच्या नियमित दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी संसाधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. ज्या विधेयकामुळे धरणाच्या सुरक्षेकडे समग्र लक्ष पुरवण्यात आले आहे त्याच प्रमाणे हे विधेयक धरणासंबधित फक्त स्थापत्यविषयक बाबीच नाहीत तर कार्यवाही आणि देखभाल नियमावलीद्वारे सुरळीत कामकाज आणि योग्य देखभाल यांची तरतूद सुद्धा केली आहे. तरतुदीचा भंग झाल्यास शिक्षा व दंडात्मक तरतूदसुद्धा विधेयकात समाविष्ट आहे.