मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांबरोबरच देशातील बडे राजकारणीही मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहेत. यामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचाही समावेश आहे. आयएएनएस (IANS) च्या रिपोर्टनुसार, राहुल गांधींना गेल्या पाच महिन्यांत शेअर बाजारातून 46.49 लाख रुपयांचा नफा झाला आहे. हा नफा त्यांनी रायबरेली लोकसभेसाठी निवडणूक अर्जात नोंदवलेल्या शेअर्सच्या आधारे काढण्यात आला आहे.
याआधी 15 मार्च 2024 रोजी त्यांच्या पोर्टफोलिओचे मूल्य 4.33 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. 12 ऑगस्ट 2024 पर्यंत शेअर बाजारातील त्यांच्या पोर्टफोलिओचे मूल्य 4.80 कोटी रुपये झाले आहे.
राहुल गांधींच्या पोर्टफोलिओमध्ये Asian Paints, Bajaj Finance, Deepak Nitrate, Divi's Labs, GMM Fodler, Hindustan Unilever, Infosys, ITC, TCS, Titan, Tube Investments आणि LTI Mindtree सारख्या समभागांची नावे समाविष्ट आहेत. याशिवाय व्हर्टोस ॲडव्हर्टायझिंग आणि विनाइल केमिकलसारख्या अनेक छोट्या कंपन्याही त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सामील आहेत. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये जवळपास 24 स्टॉक्स आहेत, त्यापैकी LTI Mindtree, Titan, TCS आणि Nestle India या 4 कंपन्यांमध्ये ते तोटा सहन करत आहेत, इतर कंपन्यांमध्ये राहुल गांधी नफ्यात आहेत. (हेही वाचा; Major Changes in UPI Payment: कर भरण्यापासून ते व्यवहारापर्यंत, RBI ने युपीआयआमध्ये केले 'हे' दोन मोठे बदल, जाणून घ्या सविस्तर)
As Rahul Gandhi continues to raise suspicions about the stupendous growth of the Indian stock markets in the Modi 3.0 era, data has revealed that the Leader of Opposition (LoP) made a profit of Rs 46.49 lakh from his stock investments in the last five months.
· Rahul Gandhi made… pic.twitter.com/RV8mYKMJ6W
— IANS (@ians_india) August 12, 2024
दरम्यान, सेबी प्रमुखांवर हिंडेनबर्ग यांनी केलेल्या आरोपानंतर आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सरकारला 3 प्रश्न विचारले आहेत. राहुल यांनी X वर लिहिले की, ‘सेबी प्रमुखांनी राजीनामा का दिला नाही. गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? याची सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून दखल घेणार का?’