QuickLY
Socially
राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे शपथपत्र सादर केले आहे. यात राफेल व्यवहारांबाबतची निर्णय प्रक्रिया तसेच, भारतीय भागीदारांची निवड प्रक्रिया आदींबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एकूण नऊ पानांच्या या शपथपत्रात केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, 'राफेल प्रकरणातील व्यवहार हा २०१३मध्ये झालेल्या प्रक्रियेनुसारच झाला आहे. तसेच, त्यानुसारच ३६ राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे.' न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशनुसार केंद्र सरकारने या व्यवहारांबाबत काही दस्ताऐवजही सादर केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित तसेच न्यायमुर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबरला सरकारला ३६ विमाने खरेदी करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत झालेल्या व्यवहारांची माहिती याचिकाकर्त्यांना द्यावी असे आदेश दिले होते. या वेळी अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, विमानांच्या किमतीबाबत सरकार माहिती देण्याची शक्यता काहीशी कमी आहे. यावर न्यायालयाने जर सरकारला विमानांच्या किमतीबाबत माहिती देण्यास काही अडचण असे तर, सरकारने त्याबाबत तसे शपथपत्र न्यायालयाला सादर करावे, असे निर्देश दिले होते. दरम्यान, न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, विमानांच्या व्यवहाराची माहिती जाहीरपणे देणे सरकारला योग्य वाटत नसेल तर, सरकारने ती बंद लिफाफ्यात सूपूर्त करावी. या वेळी न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले होते की, विमानांच्या तांत्रिक बाबींबाबत कोणतीही माहिती न्यायालयाला नको आहे. ती देण्याची आवश्यकता नाही. (हेही वाचा, ऑर्डर... ऑर्डर... राफेल विमानांच्या किमतींची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश)
राफेल विमान खरेदी व्यवहारांवरुन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रविवारी (१० नोव्हेंबर) एक उपहासात्मक ट्विट केले होते. यात राहुल गांधी यांनी म्हटले होते की, 'पंतप्रधानांना माहिती आहे. अनिल अंबानी यांना माहिती आहे. (फ्रान्स्वा) ओलांद आणि अॅमेन्युल मॅक्रोंनाही माहिती आहे. आता प्रत्येक पत्रकारालाही माहिती झाले आहे. संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंनाही माहिती आहे दसॉंमध्ये सर्वांना माहिती आहे. दसॉंच्या प्रतिस्पर्ध्यांनाही माहिती आहे,. पण, राफेलची किंमत आणि त्याची व्यवहार प्रक्रिया एक राष्ट्रीय रहस्य आहे. ज्याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयातही केला जाऊ शकत नाही.'
