QuickLY
Socially
भारत फ्रन्सकडून खरेदी करत असलेल्या राफेल विमानांच्या किंमतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे माहिती मागवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देताना बुधवारी सांगितले की, सरकारने १० दिवसांच्या आत एका सीलबंद लिफाफ्यात राफेल विमानांच्या किमतीबाबतची माहिती न्यायालयाकडे सादर करावी. केंद्र सरकारला हे निर्देश देताना राफेल विमानांची तांत्रिकदृष्टा कोणतीही माहिती देणे आवश्यक नाही, असे पुन्हा एकदा न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, विमानांची किंमत ही विशिष्ट माहिती असेल आणि ती जाहीर करता येणार नसेल तर त्याबाबतच्या तपशीलाबद्दल अॅफिडेव्हीट सादर करा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकारने राफेल विमान खरेदीबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक करावी. दरम्यान, केंद्र सरकारला दिलासा देत विमानांच्या गोपनिय आणि तांत्रिक बाबींची माहिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणाच्या सुनावनीसाटी १४ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना मौखिक स्वरुपात सांगितले की, जर लडाऊ विमानांची किंमत विशिष्ठ माहिती आहे. ती सार्वजनिक करता येणार नाही असे सरकारला वाटत असेल तर, त्याबाबत सरकारने न्यायालयाकडे तसे शपथपत्र सादर करावे. सर्वोच्च न्यायालय राफेल व्यवहारांशी संबंधीतत चार याचिकांवर काम करत होते. ज्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा यांच्याही याचिकांचा समावेश आहे. या तिन्ही याचिकांमध्ये न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. (हेही वाचा, राफेल डील: तांत्रिक बाबींची नको, निर्णय प्रक्रियेची माहिती द्या; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश)
दरम्यान, राफेल मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले असून, राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसने हे प्रकरण लाऊन धरल्यामुळे तसेच, फ्रान्सच्या माजी पंतप्रधानांनी केलेल्या उलटसुलट विधानांमुळे या प्रकरणातील गुंता आणि जनतेची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
