Punjab Governor Banwarilal Purohit resigns: पंजाबचे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित यांचा राजीनामा; राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा
Banwarilal Purohit | (Photo Credits: ANI)

पंजाब आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा (Punjab Governor Banwarilal Purohit Resignation शनिवारी (3 फेब्रुवारी) दिला आहे. वैयक्तिक कारणे आणि इतर काही जबाबदाऱ्या यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, असे असले तरी या राजीनाम्याचे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. पाठिमागील काही दिवसांपासून राज्यपाल पुरोहीत आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये प्रचंड तणाव होता आणि तो दिवससेंदिवस वाढतच होता. कास करुन विधिमंडळांने बहुमताने संमत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षकीर करण्यावरुन हा तणाव वाढत होता. त्यामुळे राज्य सरकारसोबत बिघडलेले सबंंध आणि त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयांवर होत असलेली टीका, यांमुळे हा तडकाफडकी राजीनामा आल्याची चर्चा आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राजीनाम्याचे पत्र

बनवारीलाल पुरोहीत यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राजीनाम्याचे पत्र लिहीले आहे. आपल्या काही व्यक्तीगत जबाबदाऱ्या आणि कारणे यांमुळे आपण या पदाचा राजीनामा देत आहोत. जो आपण मंजूर करावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. आपण हे पत्र हाच माझा राजीनामा समजून तो मंजूर करावा आणि आपणास पदमूक्त करावे असे त्यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Panjab Politics: पंजाबमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष सुरु; राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा)

 राज्यपालांच्या कायदेशीर वर्तनारुन प्रश्नचिन्ह

दरम्यान,  पंजाब राज्यातील भगवंत मान सरकारने मंजूर केलेलीअनेक विधेयके राज्यपालांच्या स्वाक्षरीविना कायद्यात रुपांतर होण्यापासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मान सरकारने राज्यपालांविरोधात जोरदार टीका केली आहे. हे प्रकरण न्यायालयातही पोहोचोचले आहे. राज्यपालांच्या कायदेशीर वर्तनारुन प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असतानाच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने वेगवेगळ्या चर्चांना उधान आले आहे.

न्यायालयाचे ताशेरे

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेल्या पाच विधेयकांना संमती देण्यास विलंब केल्याबद्दल पुरोहित यांच्यावर 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी ताशेरे ओढले. सुनावणीदरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांविरुद्ध पंजाब सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी केली. “तुम्ही आगीशी खेळत आहात,” राज्य सरकार आणि पुरोहित यांच्यातील गतिरोधाबद्दल ते नाराज असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्हा एकदा असे नमूद केले की, राज्याचे मुख्य प्रमुख असल्याने, राज्यपाल "सभागृहाने मंजूर केलेले विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाही.". सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, राज्याचे राज्यपाल त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर करून वैधानिक विधेयकांची अंमलबजावणी थांबवू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या विकासामध्ये अडथळा निर्माण होतो. कायदेशीर पेचही निर्माण होता, असे न्यायालयाने म्हटले.