Bhagwat Karad | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

सर्वजनिक क्षेत्रात असलेल्या सरकारी बँकांकडे (Public Sector Banks) थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल 16,596.90 कोटी रुपयांच्या बेवारस ठेवी (Unclaimed Deposit) आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत मंगळवारी (27 जुलै) ही माहिती देण्यात आली. बँकांकडे असलेल्या या ठेवी बेवारस स्वरुपातील आहेत. या ठेवी साधारण 10 वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधी असलेल्या आणि मूदत संपूनही कोणीही या ठेविंवर दावा न केलेल्या आहेत. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तरादरम्यान ही माहिती आकडेवारीसह दिली. सार्वजनिक क्षेत्रात असलेल्या या बँकांकडील या ठेवी साधार 5.47 कोटींपेक्षाही अधिक खात्यांमध्ये जमा आहेत.

डिसेंबर 2020 पर्यंत खासगी बँकांमध्ये दावा न करण्यात आलेली बेवारस ठेविंचे मूल्य 2,963.54 कोटी इतके होते. या ठेवी साधारण 88.67 लाख खात्यांवर होता. आकडेवारीवरुन समजते की, भारतीय स्टेट बँक (SBI) जवळ सुमारे 3,577.56 कोटी रुपयांची बेवारस जमा ठेवी होत्या. 2020 पर्यंत ग्रामीण भागातील बँकांकडे अशा प्रकारच्या ठेवी 601.15 कोटी रुपये इतक्या होत्या. (हेही वाचा, July 2021 Bank Holidays: जुलै महिन्यात या दिवशी असतील बँका बंद; पहा संपूर्ण यादी)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा उपलब्ध करण्यात आलेल्या आकड्यांचा दाखला देत मंत्री भागवत कराड यांनी म्हटले की, 2020 अखेरपर्यंत अनुसूचित वाणिज्यिक बँक (Scheduled Commercial Bank) मध्ये बेवारस ठेवींचे मुल्य कोटी 24,356.41 इतके होते. भागवत कराड यांनी पुढे सांगितले की, खातेधारकांद्वारे हक्क न सांगितला गेल्याने सन 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये बेवारस ठेवींमध्ये 5,977 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. भागवत कराड यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँकांनी या बेवारस ठेविंच्या खातेधारकांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी सक्रीय भूमिका निभविण्याचा सल्ला संबंधित बँकांना दिला आहे.