HC On POCSO Act: अल्पवयीन मुलीच्या ओठांना स्पर्श करणे, दाबणे किंवा लैंगिक प्रयत्नाशिवाय तिच्या शेजारी झोपणे हे POCSO कायद्याअंतर्गत तीव्र लैंगिक अत्याचार म्हणून गणले जात नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नोंदवले आहे. परंतु, यासाठी आरोपींविरोधात खटला चालवावा. न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा यांनी सांगितले की, ही कृत्ये अल्पवयीन मुलीच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करू शकतात आणि त्यांना दुखावू शकतात. परंतु उघड किंवा लैंगिक हेतूशिवाय, POCSO कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैधानिक मर्यादेची पूर्तता करणे कठीण होईल.
न्यायालयाने काय म्हटले?
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 354 अंतर्गत महिलेच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर केल्याचा स्पष्ट खटला तयार झाला आहे. 24 फेब्रुवारी रोजी 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या काकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेत आयपीसीच्या कलम 354 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याविरुद्ध युक्तिवाद करण्यात आला होता. (हेही वाचा - Pusad Child Sexual Abuse: नातीचा लैंगिक छळ, बोंबले आजोबास POCSO कायद्याखाली 20 वर्षांची सक्त मजुरी)
तथापि, न्यायालयाने कलम 354 अंतर्गत आरोप कायम ठेवला, परंतु पॉक्सो कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत त्याला निर्दोष मुक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाने वारंवार असे म्हटले आहे की, आयपीसीच्या कलम 354 च्या संदर्भात महिलेच्या प्रतिष्ठेचा अर्थ एखाद्या महिलेच्या किंवा अल्पवयीन मुलीच्या प्रतिष्ठेच्या आणि तिच्या शरीरावरील तिच्या अधिकाराच्या संदर्भात लावला पाहिजे. (हेही वाचा - Thane Daily Pocso Cases: धक्कादायक! ठाणे जिल्ह्यात प्रतिदिन एका पॉक्सो कायदा प्रकरणाची नोंद, एकट्या कल्याणमध्येच 25% पेक्षा अधिक घटना; वर्षभरातील आकडेवारी)
याशिवाय, न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'पीडितेने लैंगिक स्वरूपाचे कोणतेही कृत्य केल्याचा आरोप केलेला नाही, किंवा तिने मॅजिस्ट्रेट, पोलिस किंवा बाल कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) समोर नोंदवलेल्या कोणत्याही जबाबात लैंगिक अत्याचार किंवा असा गुन्हा करण्याचा प्रयत्न केल्याची शक्यता नाकारलेली नाही.' जो POCSO कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत गुन्ह्याचा एक आवश्यक घटक आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे की, अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईने लहानपणीच सोडून दिले होते आणि ती बाल संगोपन संस्थेत राहत होती. घटनेच्या वेळी ती तिच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी गेली होती.
