QuickLY
Socially
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. भारतात अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच कमी झाली आहे. आयएफएफच्या नव्या कार्यपत्रिकेनुसार अशा लोकांचा आकडा आता एक टक्क्यांनी कमी झाला आहे. यासोबतच असमानतेची व्याप्तीही कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशातील पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून दाद मिळाली आहे. गरिबांना मदत करणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेचे आयएमएफने कौतुक केले आहे.
आयएमएफने एका अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या काळात भारत सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेने वाढत्या गरिबीचा धोका योग्य प्रकारे हाताळला. कोरोना महामारीच्या काळात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून देशातील जनतेला अत्यंत गरिबीत जाण्यापासून रोखले गेले. सुरजित भल्ला, अरविंद विरमानी आणि करण भसीन या अर्थतज्ञांनी आयएमएफचे कार्यपत्र प्रकाशित केले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण एक टक्क्यांपेक्षा कमी पातळीवर आहे.
महामारीच्या काळातही ते याच पातळीवर स्थिर राहिले आहे. यामागील कारण रेशन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या पेपरमध्ये म्हटले आहे की, साथीच्या आजारापूर्वी 2019 मध्ये भारतात अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची संख्या लोकसंख्येच्या 0.8 टक्के होती. या अभ्यासात म्हटले आहे की, 2020 च्या महामारीच्या काळात गरिबी वाढू नये आणि ती कमीत कमी पातळीवर राहील याची खात्री करण्यासाठी ‘मोफत रेशन’ फायद्याचे ठरले. भारताच्या अन्न अनुदान कार्यक्रमातील सामाजिक सुरक्षेने महामारीच्या प्रभावाचा मोठा भाग भरून काढला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे महामारीमध्येही गरिबी वाढली नाही. (हेही वाचा: भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात या महिन्यात होणार वाढ; 14 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार थेट लाभ)
दरम्यान, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुमारे 80 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये गहू आणि तांदूळ वाटपाचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही अन्न सुरक्षा योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
