QuickLY
Socially
नीरव मोदी पीएनबी घोटाळा प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक सत्त पुढे येत आहे. नीरव मोदीच्या पीएनबी घोटाळ्याचा भांडाफोड होण्या आधीच या प्रकरणाची माहिती आयकर विभागला होती. आयकर विभागाने एका चौकशी अहवालात नीरव मोदीच्या बँक व्यवहार प्रकरणात अनियमितता असल्याचेही म्हटले होते. या अहवलात खोटी आणि अवैध खरेदी, स्टॉक्सच्या किंमती वाढवून सांगणे, आप्तेष्टांना देण्यात येणारा संशयास्पद फायदा तसेच, मोदीला देण्यात आलेल्या कर्जाबाबत या अहवालात सविस्तरपणे माहिती देण्यात आली होती. दरम्यान, आयकर विभागाने हा अहवाला इतर कोणत्याच संस्थेला सादर केला नसल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्यावर सुमारे १० हजार पानांचा एक अहवाल ८ जून 2017मध्येच तयार करण्यात आल होता. दरम्यान, हा अहवाल नीरव मोदीचा घोटाळा सार्वजनिक होईपर्यंत गंभीर फसवणूक प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या एसएपआयईओ (SFIEO), केंद्रीय तपास संस्था (CBI), सक्तवसुली संचलनालय (ED) तसेच, अंमलबजावनी संचलनालय (DRI) यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला नव्हता. फेब्रुवारी 2018मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. (हेही वाचा, पीएनबी घोटाळा: सक्तवसुली संचलनालयाचा नीरव मोदीला दुबईतही धक्का; ५७ कोटी रुपयांच्या ११ मालमत्ता जप्त)
सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाने फेब्रुवारी 2018पूर्वीच आयकर खात्याने नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याबाबत एक अहवाला तयार केला होता. हा अहवाल तब्बल १० हजार पानांचा होता. मात्र, आयकर विभागाने त्यांच्याकडे असलेली ही महत्त्वपूर्ण माहिती प्रादेशिक आर्थिक गुप्तचर परिषदेलाही कळवली नाही. अखेर हा घोटाळा होण्यापूर्वी काही काळ आगोदर नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी भारताबाहेर पळाले. मोदी आणि चोक्सी ही जोडगोळी जानेवारी 2018च्या जानेवारीमध्ये भारताबाहेर पळाली.
