PNB Scam: फरार Nirav Modi ला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा; यूके उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
नीरववर दोन गुन्हे दाखल आहेत. एक पीएनबी सोबत फसवणूक केल्याचे प्रकरण आहे, ज्याची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारे चौकशी केली जात आहे आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीतून प्राप्त झालेल्या काळ्या पैशाचे पांढर्यामध्ये रूपांतर करण्याशी संबंधित आहे.
लंडन हायकोर्टाने बुधवारी भारतातील फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीचे (Nirav Modi) अपील फेटाळले. यासोबतच त्याला भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. कोर्टाने त्याला भारतात पाठवायला सांगितले आहे, जेणेकरून त्याच्यावर असलेल्या फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आरोपांना तो सामोरे जाऊ शकेल. निरव मोदीवर पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) कर्ज घोटाळ्यात सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक आणि काळा पैसा पांढरा केल्याचा आरोप आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, लंडनच्या उच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी नीरव मोदीचे संरक्षण अपील फेटाळले. नीरव मोदीने मानसिक आरोग्याच्या कारणास्तव भारतात प्रत्यार्पणाविरोधात अपील केले होते. नीरव मोदी सध्या ब्रिटनमध्ये आहे आणि येथे प्रत्यार्पणाशी संबंधित प्रक्रिया पार पडत आहे. मोदी तब्बल 13,500 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे.
तो नियंत्रित करत असलेल्या कंपन्यांच्या मदतीने त्याने बँकेची हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. आता नीरव मोदीला भारतात परत पाठवल्यास त्याच्यावर अन्याय होणार नाही किंवा हे पाऊल दडपशाहीचे ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 51 वर्षीय नीरव मोदी सध्या दक्षिण-पूर्व लंडनमधील वँड्सवर्थ तुरुंगात बंद आहे. (हेही वाचा: Income Tax Raid In Jharkhand: झारखंडमध्ये 100 कोटींच्या अघोषित मालमत्तेचा तपास लागला; आयकर विभागाने केला मोठा खुलासा)
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये वेस्टमिन्स्टरच्या न्यायाधीशांनी त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नीरवला फेब्रुवारीमध्ये वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने प्रत्यार्पणाच्या बाजूने जिल्हा न्यायाधीश सॅम गूजी यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी दिली होती.
हायकोर्टाने दोन कारणास्तव निरवच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास परवानगी दिली होती. युरोपियन मानवाधिकार कराराच्या (ECHR) कलम 3 अंतर्गत, जर नीरवचे प्रत्यार्पण अवास्तव किंवा त्याची मानसिक स्थिती पाहता दडपशाही असेल, तर युक्तिवाद ऐकण्याची परवानगी होती. यासह मानसिक आरोग्याशी संबंधित प्रत्यार्पण कायदा 2003 च्या कलम 91 अन्वये याची परवानगी होती. आज यावर सुनावणी पार पडली व कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.
नीरववर दोन गुन्हे दाखल आहेत. एक पीएनबी सोबत फसवणूक केल्याचे प्रकरण आहे, ज्याची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारे चौकशी केली जात आहे आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीतून प्राप्त झालेल्या काळ्या पैशाचे पांढर्यामध्ये रूपांतर करण्याशी संबंधित आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे (ED) या प्रकरणाची चौकशी करायची आहे. त्याच्यावर सीबीआय प्रकरणात जोडलेले पुरावे गहाळ करणे आणि साक्षीदारांना धमकावण्याचे दोन अतिरिक्त आरोप आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2022 07:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
