QuickLY
Socially
बँकर्सना कोणत्याही प्रकारे लिक्विडिटी समस्या (Liquidity Crisis) नाही. आजही ग्रामीण भागातून बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर कर्जमागणी होत असल्याचे सांगत खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, असे असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री सीतारमण आणि खासगी क्षेत्रातील बँका (Private Bankers) , एनबीएफसी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात एक बैठक गुरुवारी (26 सप्टेंबर 2019) पार पडली. या बैठकीनंतर सीतारमण यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
खासगी क्षेत्रातील बँकाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत लिक्विडिटी, रेट कट आदी विषय प्रामुख्याने चर्चेत होते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, खासगी बँकांनी कर्जाची वाढती मागणी विचारात घेऊन पुढे आले पाहिजे. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेतच अर्थसचीव राजीव कुमार यांनी सांगितले की, सण उत्सवाचा काळ जवळ येत आहे. त्यामुळे आम्ही विविध जिल्ह्यांमध्ये जाऊन लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अर्थमंत्री म्हणले की, या बैठकीत एमएफआय आणि मायक्रो फायनान्स युनीट्स सहभागी झाले. जे देशाच्या कोनाकोपऱ्यात काम करतात. त्यांनी सांगितले की, आजही कर्ज घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. (हेही वाचा, भारतीय अर्थव्यवस्था युरोप, अमेरिका देशांपेक्षा चांगली; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण)
पुढे बोलताना सीतारमण यांनी सांगितले की, हाउसींग स्कीमसाठी कर्जपुरवठा योग्य दिशेने होत आहे. बँकांची मागणी आहे की, त्याची मर्यादा 45 लाखांहून वाढवून ती 50 लाख इतकी केली जावी. सेवा क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर कर्जमागणी होत आहे. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे चिंता करण्याचे कोणतेच कारण नाही. या बैठकीत लिक्विडिटीची कमतरता असल्याचे जाणवले नाही. जर लिक्विडिटीची कमी असलीच तर ती होलसेल मार्केटमध्ये होती. रिटेल मार्केटमध्ये नव्हती, असेही सीतारमण म्हणाल्या.
