Nirav Modi | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi Latest News) याला आणखी एक कायदेशीर धक्का बसला आहे. यूके हायकोर्टाने (Nirav Modi UK Court)त्याचा 10 वा जामीन अर्ज 15 मे रोजी पुन्हा फेटाळला (Nirav Modi Bail Rejected). निरव फरार होण्याचा धोका असल्याचे कारण देत कोर्टाने हा निर्णय दिला. रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिसमधील न्यायाधीश मायकेल फोर्डहॅम यांनी असा निष्कर्ष काढला की भारतातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यांपैकी एकाचे आयोजन केल्याचा आरोप असलेल्या 54 वर्षीय व्यावसायिकाविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला अजूनही सुरू आहे.

पळून जाण्याचा धोका अधिक- युके न्यायाधीश

न्यायमूर्ती फोर्डहॅम यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे की, युके न्यायालयांनी दोनदा असा निष्कर्ष काढला आहे. अर्जदाराविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावा आहे. त्यांनी यावर भर दिला की नीरव मोदीचा इतिहास, ज्यामध्ये साक्षीदारांमध्ये हस्तक्षेप आणि पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप आहे, त्यामुळे जामीन मिळाल्यास तो पळून जाण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढवतो. न्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले की या प्रकरणात गंभीर आणि मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, ज्यामध्ये मोदीवर ₹13,800 कोटींच्या पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्याचा मुख्य गुन्हेगार असल्याचा आरोप आहे. (हेही वाचा, Extradition Of Fugitives: फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारीला लवकरच भारतात आणले जाणार; CBI, ED आणि NIA टीम ब्रिटनला होणार रवाना)

फसवणुकीची माहिती आणि पुरावे उद्धृत

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी पीएनबीला मोठ्या प्रमाणात परदेशात व्यवहार करण्यासाठी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करण्यास फसवणूक करून प्रवृत्त केले. एकूण रक्कम अंदाजे 1,015.35 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स असल्याचे सांगितले जाते. उच्च न्यायालयाने अशा घटनांचा देखील उल्लेख केला, जिथे मोदीने दुबईमध्ये मोबाईल फोन आणि संगणक सर्व्हरसह डिजिटल पुरावे नष्ट केले आणि तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात साक्षीदारांमध्ये हस्तक्षेप केला.

सीबीआयने केले युके कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत

भारताच्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा बारकाईने पाठपुरावा करत असलेल्या यूके न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. एका निवेदनात सीबीआयने म्हटले आहे की: नीरव दीपक मोदीने दाखल केलेली नवीन जामीन याचिका लंडनच्या किंग्ज बेंच डिव्हिजनच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळली. जामीन अर्जांना क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने जोरदार विरोध केला आणि त्याला समर्पित सीबीआय टीमने पाठिंबा दिला.

एजन्सीने अधोरेखित केले की ही मोदीची 10 वी जामीन याचिका आहे, मार्च 2019 मध्ये यूकेमध्ये अटक झाल्यापासून या सर्व यशस्वीरित्या लढवल्या गेल्या आहेत.

डिसेंबर 2019 मध्ये भारतीय न्यायालयाने नीरव मोदीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या दोघांनी दाखल केलेल्या आरोपांशी संबंधित प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर यूकेमध्ये त्याची अटक झाली. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) मोदी आणि त्याचा काका मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित अनेक मालमत्ता जप्त आणि जप्त केल्या आहेत.

डिसेंबर 2022 मध्ये यूके सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आलेल्या याचिकेसह अनेक कायदेशीर आव्हानांना न जुमानता, यूके सरकारने मोदीच्या प्रत्यार्पणाला आधीच मंजुरी दिली आहे, जरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.

प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारचे प्रयत्न

नीरव मोदी सध्या यूकेच्या तुरुंगात कोठडीत आहे, जिथे तो 19 मार्च 2019 पासून बंद आहे. आणखी एक जामीन अर्ज नाकारण्यात आला आणि प्रत्यार्पणाला मंजुरी देण्यात आली, त्यामुळे त्याचे पर्याय कमी होत चालले आहेत. देशाला हादरवून टाकणाऱ्या मोठ्या बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकार त्याला परत आणण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

दरम्यान, नीरव मोदीचा 10 वा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने भारतीय एजन्सींना न्याय मिळवून देण्यात आणखी एक विजय मिळाला आहे. कायदेशीर कार्यवाही पुढे सरकत असताना, आता लक्ष त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या वेळेवर आणि अंमलबजावणीकडे वळते, जिथे त्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुन्ह्यांसाठी खटल्याला सामोरे जावे लागेल.