Representational Image | Jawaharlal Nehru University (Photo Credits: ANI)

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (JNU) नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांमुळे चर्चेत असते. आतापर्यंत इथे विद्यार्थी राजकारणाची भूमिका तयार होत आली आहे. डावे आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) सारख्या संघटना सरकारविरोधात कॅम्पसमध्ये जोरदार आवाज उठवत आहेत. आता जेएनयूमध्ये कोणीही आंदोलन करू शकणार नाही. विद्यापीठ प्रशासनाने नवीन नियम जारी केले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आंदोलन केल्यास 20,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो आणि हिंसाचार केल्यास त्यांचे प्रवेश रद्द केले जाऊ शकतात किंवा 30 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

साधारण 10 पानांच्या 'जेएनयु विद्यार्थ्यांसाठी शिस्त आणि योग्य वर्तनाचे नियम' हे कॅम्पसमध्ये निषेध आणि हिंसाचार यांसारख्या विविध कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद करते. या दस्तऐवजात विद्यार्थ्यांनी शिस्त मोडल्यास तपास प्रक्रियेनंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. नव्या आदेशानुसार हे नियम 3 फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहेत. बीबीसीचा वादग्रस्त माहितीपट विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये चालवण्यात आल्यानंतरच नवीन नियम जारी करण्यात आले आहेत. त्यास कार्यकारी परिषदेने मान्यता दिल्याचे नियमांशी संबंधित दस्तऐवजात म्हटले आहे. ही परिषद विद्यापीठाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.

जेएनयूमधील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सचिव विकास पटेल यांनी नवीन नियमांना ‘तुघलकी फर्मान’ म्हटले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी संघटनांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या नियमाला लोकांचा विरोध आहे. विकास पटेल म्हणाले की त्यांनी जेएनयूच्या कुलगुरू शांतीश्री डी पंडित यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी मजकूर आणि कॉलला प्रतिसाद दिला नाही. (हेही वाचा: SC Justice On Hinduism: ‘हिंदू धर्म ही जीवनपद्धती आहे, तो कट्टरतेला परवानगी देत नाही'- सर्वोच्च न्यायालय)

दरम्यान, याआधी जानेवारी महिन्यात गुजरात दंगलीवर बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटावरून जेएनयूमध्ये बराच गदारोळ झाला होता. डॉक्युमेंट्रीच्या प्रदर्शनावरून निर्माण झालेल्या वादात जेएनयू विद्यार्थी संघटनांनी (एबीव्हीपी आणि डाव्या) एकमेकांवर अनेक आरोपही केले होते.