Manohar Lal Khattar | (File Photo)

भारत सरकारने ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी 10 जून 2025 रोजी सांगितले की, देशभरातील नवीन एअर कंडिशनर्स (AC) साठी तापमानाची मर्यादा 20°C ते 28°C दरम्यान निश्चित केली जाईल. याचा अर्थ, नवीन एसी यापुढे 20°C पेक्षा कमी थंड किंवा 28°C पेक्षा जास्त उबदार करता येणार नाहीत. हा नियम लवकरच लागू होणार असून, यामुळे वीज खप कमी होईल, वीज बिलात बचत होईल आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

या निर्णयाला ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे, आणि भारत हा असा प्रयोग करणारा पहिला देश ठरणार आहे. भारतात सध्या 10 कोटींहून अधिक एसी वापरात आहेत, आणि दरवर्षी सुमारे 1.5 कोटी नवीन एसी विकले जातात. विशेषतः उन्हाळ्यात, जेव्हा तापमान 45°C पेक्षा जास्त जाते, तेव्हा वीज मागणीत प्रचंड वाढ होते. 9 जून 2025 रोजी देशाने 241 गिगावॅट इतकी विक्रमी वीज मागणी पूर्ण केली, जी भारताच्या वीज पुरवठा क्षमतेची ताकद दर्शवते. मात्र, अनेक घरांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये एसी 20°C पेक्षा कमी तापमानावर चालवले जातात, ज्यामुळे वीज खप 6% ने वाढतो.

New AC Rules:

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) नुसार, 20°C वरून 24°C वर तापमान वाढवल्यास 24% वीज बचत होऊ शकते, आणि प्रत्येक 1°C वाढीसाठी 6% वीज वाचते. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने तापमान मानकीकरणाचा हा निर्णय घेतला आहे. मनोहर लाल खट्टर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नवीन एसींमध्ये तापमानाची मर्यादा 20°C ते 28°C दरम्यान असेल. सध्या काही एसी 16°C किंवा 18°C पर्यंत थंड करतात आणि 30°C पर्यंत उबदार करतात, परंतु नवीन नियम लागू झाल्यावर ही मर्यादा कायम राहील. हा नियम सर्व नवीन रूम एसी, कार एसी आणि कमर्शियल एसींना लागू होईल.

हा नियम 2025-27 च्या उन्हाळ्यापूर्वी सरकारी कार्यालये, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि मोठ्या शॉपिंग मॉल्ससाठी बंधनकारक असेल, तर निवासी क्षेत्रात तो टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाईल. प्रथम महानगरांमध्ये जागरूकता मोहिमा आणि प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या जातील, आणि 2026 पासून तो अनिवार्य होईल. या नियमामुळे देशाला अनेक फायदे मिळतील. बीइइच्या अंदाजानुसार, जर निम्मे एसी वापरकर्ते 24°C तापमानावर एसी चालवतील, तर दरवर्षी 10 अब्ज युनिट्स विजेची बचत होऊ शकते, ज्यामुळे 5,000 कोटी रुपये वीज बिलात वाचतील आणि 8.2 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल.

याशिवाय, वीज ग्रीडवरील ताण कमी होईल, ज्यामुळे विशेषतः उन्हाळ्यातील वीज कपातीच्या समस्या कमी होतील. खट्टर यांनी सांगितले की, इटलीने सार्वजनिक इमारतींसाठी 23°C आणि जपानने 27°C ची मर्यादा निश्चित केली आहे, आणि भारताचा 20°C ते 28°C हा नियम आंतरराष्ट्रीय अनुभवांवर आधारित आहे. या नियमाची अंमलबजावणी बीइइ आणि संबंधित मंत्रालये यांच्या सहकार्याने होईल. सरकारने mygov.in या व्यासपीठावर 25 मार्च 2025 पर्यंत चाललेल्या सर्वेक्षणात नागरिकांच्या एसी तापमानाच्या पसंती जाणून घेतल्या. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या अभिप्रायांनुसार हा नियम अंतिम स्वरूपात आणला जाईल. (हेही वाचा: Starlink Approved In India: स्टारलिंकला सरकारकडून हिरवा कंदील! आता देशभरात डोंगराळ आणि दुर्गम भागांना मिळणार थेट उपग्रहाद्वारे इंटरनेट)

याशिवाय, एसी उत्पादक आणि ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीशी चर्चा सुरू आहे, जेणेकरून नवीन एसी रिमोट्समध्ये डीफॉल्ट तापमान सेटिंग समाविष्ट होईल. खट्टर यांनी सांगितले की, नियमाची प्रभावीता तपासण्यासाठी त्याचे निरीक्षण केले जाईल, आणि आवश्यकता भासल्यास सुधारणा केल्या जातील. याआधी 2019 मध्ये ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीने कार्यालयांसाठी 24°C चा डिफॉल्ट तापमान सुचवला होता, परंतु त्याचे पालन ऐच्छिक होते आणि त्याचा परिणाम मर्यादित होता. नवीन अनिवार्य मानकामुळे केवळ वीज वापर कमी होणार नाही, तर एअर कंडिशनरचे आयुष्य आणि कंप्रेसर कार्यक्षमता देखील वाढेल, कारण मशीन अत्यंत कमी तापमानात जोमाने चालण्याऐवजी मध्यम भारांवर स्थिरपणे चालतील.