TV | (Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com

पुढील वर्षापासून भारतीय दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना दररोज 30 मिनिटे ‘देशहित’ कंटेंटचे (National Interest Content) प्रसारण करणे आवश्यक असणार आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून सॅटेलाईट टीव्ही चॅनेल्स दररोज 30 मिनिटांसाठी राष्ट्रीय हिताशी संबंधित सामग्री प्रसारित करती अशी शक्यता आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'भारतातील उपग्रह दूरचित्रवाणी चॅनल्सच्या अपलिंकिंग आणि डाउनलिंकिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 2022' मंजूर केली, ज्या अंतर्गत राष्ट्रीय हिताशी संबंधित सामग्री दररोज अर्धा तास प्रसारित करणे चॅनेलसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सरकारने 9 नोव्हेंबर रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (I&B) अधिकाऱ्यांनी सांगितले की चॅनेलना राष्ट्रीय हिताशी संबंधित सामग्री तयार करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या मते, सूत्रांनी सांगितले की, चॅनेल आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला की, 1 जानेवारी 2023 पासून ‘राष्ट्रीय हिताच्या सामग्रीच्या 30 मिनिटांची’ मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील.

या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी आणि संबंधितांमध्ये आणखी एक बैठक होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सार्वजनिक सेवा आणि राष्ट्रहिताशी संबंधित सामग्री दररोज 30 मिनिटांसाठी प्रसारित केली जाईल. कंटेंट तयार करण्यासाठी चॅनलना 8 थीम देण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा: केंद्र सरकार कर्मचार्‍यांच्या पगार Rs 49,420 ने वाढणार? इथे पहा Fitment Factor चा पगारावर कसा होऊ शकतो परिणाम)

चॅनेलला दिलेल्या थीममध्ये समाविष्ट आहे-

  • शिक्षण आणि साक्षरतेचा प्रसार

  • कृषी आणि ग्रामीण विकास

  • आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण

  • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

  • महिला कल्याण

  • समाजातील दुर्बल घटकांचे कल्याण

  • पर्यावरण आणि सांस्कृतिक वारसा संरक्षण

  • राष्ट्रीय एकात्मता

दरम्यान, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की, सरकार वेळोवेळी राष्ट्रीय हिताशी संबंधित सामग्री प्रसारित करण्यासाठी वाहिन्यांना सल्ला देत राहील आणि वाहिनीने त्याचे पालन करणे आवश्यक असेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमधील दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना सिंगापूरऐवजी भारतातून अपलिंक करण्याची परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे. उपखंडात प्रसारित होणाऱ्या चॅनेलसाठी सिंगापूर हे पसंतीचे अपलिंकिंग हब आहे. सध्या, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत एकूण 897 चॅनेलपैकी फक्त 30 चॅनेल भारतातून अपलिंक आहेत.