QuickLY
Socially
Electric and Hybrid Cars: पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स पादचाऱ्यांसाठी अधिक धोकादायक; अभ्यासात धक्कादायक खुलासा
झारखंड उच्च न्यायालयाने (Jharkhand High Court) एका प्रकरणात मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देत म्हटले की, मुसal Video: तरुणीचा बाईक स्टंट पडला महगात, थेट बोर्डावर धडकली,नेटकऱ्यांना हसू आवरेना
झारखंड उच्च न्यायालयाने (Jharkhand High Court) एका प्रकरणात मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देत म्हटले की, मुस्लिम मुलीला तिच्या आवडत्या व्यक्तीसोबत विवाह (Muslim Marriage) करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वय वर्षे 15 किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या कोणत्याही मुलीस तिच्या पालकांच्या हस्तक्षेपाशिवाय आपल्या विवाहाबद्दल निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क (Muslim Girl Marriage) आहे. न्यायालयाने निर्णय देत 15 वर्षांच्या मुलीसोबत विवाह केलेल्या मुस्लिम तरुणविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.
बिहार राज्यातील नावादा येथील मूळचा रहिवासी असलेल्या सोन (वय 24) या तरुणावर झारखंड राज्यातील जमशेदपूर येथील जुगसलाई येथील 15 वर्षीय मुलीस लग्नासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीनंतर सोनिविरोधात पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला होता. मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीवरुन दाखल झालेल्या फौजदारी गुन्ह्याविरोधात सोनू याने झारखंड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा अशी त्याने मागणी केली होती.
दरम्यान, सदर प्रकरणारव जेव्हा कोर्टात सुनावणी सुरु होती तेव्हा मुलीच्या वडीलांनी मुलीच्या विवाहास आपला विरोध नसल्याचे सांगितले. तसेच, मुलीने योग्य वर शोधल्याबद्दल आपण अल्लाचे आभार मानतो असेही मुलीच्या वडीलांनी म्हटले. काही गैरसमज निर्माण झाल्याने आपण सोनूविरोधात पोलिसांत तक्रार दिल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. (हेही वाचा, Bombay High Court on Kissing: ओठांचे चुंबन, शरीरस्पर्श यात काहीही गैर नाही, आरोपीला जामीन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय)
मुलगा आणि मुलगी असे दोन्ही बाजुचे कुटुंबीय हा विवाह लावून देण्यास तयार होते. तसेच, दोन्ही कुटुंबांचा विरोध नव्हता. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती द्विवेदी यांनी एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, झारखंड हाय कोर्टाने उपलब्ध करून दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, मुस्लिम मुलींच्या लग्नाशी संबंधित प्रकरणे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाद्वारे नियंत्रित केली जातात. या विशिष्ट प्रकरणाच्या संदर्भात मुलगी 15 वर्षांची आहे आणि ती तिच्या आवडीच्या व्यक्तिसोबत लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे.
Bombay High Court on Kissing: ओठांचे चुंबन, शरीरस्पर्श यात काहीही गैर नाही, आरोपीला जामीन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय)
मुलगा आणि मुलगी असे दोन्ही बाजुचे कुटुंबीय हा विवाह लावून देण्यास तयार होते. तसेच, दोन्ही कुटुंबांचा विरोध नव्हता. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती द्विवेदी यांनी एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, झारखंड हाय कोर्टाने उपलब्ध करून दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, मुस्लिम मुलींच्या लग्नाशी संबंधित प्रकरणे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाद्वारे नियंत्रित केली जातात. या विशिष्ट प्रकरणाच्या संदर्भात मुलगी 15 वर्षांची आहे आणि ती तिच्या आवडीच्या व्यक्तिसोबत लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे.
Copyright © Latestly.com All Rights Reserved.
