Supreme Court | (Photo Credit: Twitter/ ANI)

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील हिंसाचाराचे प्रकरण (Murshidabad violence case) आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचले आहे. या प्रकरणाबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेत मुर्शिदाबाद हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, याचिकेत पश्चिम बंगाल सरकारकडून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आल्याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील शशांक शेखर झा यांनी दाखल केली आहे.

मुर्शिदाबादमध्ये हिंसाचार -

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानंतर, या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. तेव्हापासून देशभरातील बहुतेक मुस्लिम संघटना या कायद्याला विरोध करत आहेत. मुर्शिदाबादमध्ये देखील वक्फ कायद्याला विरोध करणारे निदर्शक हिंसक झाले. (हेही वाचा - पश्चिम बंगाल: नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरुद्ध आंदोलन पेटले; मुर्शिदाबाद येथे 5 एक्सप्रेस ट्रेन जाळत नोंदवला निषेध (Watch Video))

निदर्शकांचा पोलिस पथकावर हल्ला -

दरम्यान, निदर्शकांनी पोलिस पथकावरही हल्ला केला. या काळात जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या. शुक्रवारपासून मुर्शिदाबादच्या सुती, धुलियान, शमशेरगंज आणि जंगीपूर भागात झालेल्या हिंसाचारात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. यानंतर, या भागात बीएसएफ देखील तैनात करण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Murshidabad Explosion: मुर्शिदाबादमध्ये भीषण बॉम्बस्फोट; तिघांचा मृत्यू, पोलिसांकडून घटनेचा तपास सुरू)

तथापी, भाजपच्या पश्चिम बंगाल युनिटचे अध्यक्ष सुकांता मजुमदार यांनी या प्रकरणात हिंदूंवरील अत्याचाराचा आरोप केला आहे. त्यांनी मालदा येथील एका शाळेत उभारलेल्या मदत शिबिरालाही भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, मुर्शिदाबादमधील लोकांनी या मदत छावणीत आश्रय घेतला आहे.