QuickLY
Socially
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी घोषणा केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबाबत आज माहिती दिली. आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री सीतारामण म्हणाल्या की, एमएसएमई (MSME) सेक्टरला तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. एमएसएमईसाठी सरकार 6 पावले उचलेन. 31 ऑक्टोबर 2020 च्या पूर्वी एमएसएमईला कर्ज सेवा मिळेल. 3 लाख कोटी पर्यंतचे कर्ज विना गॅरेंटी दिले जाईल. 45 लाख एमएसएमईला याचा फायदा होईल. विशेष म्हणजे याला एक वर्षांपर्यंत कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही. अडचणीत असलेल्या एमएसएमईला 20,000 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल.
दरम्यान, ज्या MSME ची उलाढाल (टर्नओवर) 100 कोटी आहे ते 25 कोटी पर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. जे कर्ज दिले जाईल त्याची पुढील चार वर्षात परतफेड करायची आहे. जर त्यात वाढ करण्याची आवश्यकता असेल तर एमएसएमई फड्स ऑफ फड्सचे प्रावधान ठेवण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 50 हजार कोटीची इक्विटी इंफ्यूजन असेल. तसेच, हे 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत देण्यात येत आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. (हेही वाचा, Atma Nirbhar Bharat Abhiyan: लोकल ब्रांड ग्लोबल करण्यावर विशेष लक्ष्य, नागरिकांच्या खात्यात पैसे थेट जमा; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबाबत माहिती)
एएनआय ट्विट
In a major initiative, we announce Rs 3 lakh crores collateral-free automatic loans for businesses, including SMEs. Borrowers with up Rs 25Cr outstanding and Rs100 Cr turnover are eligible: Finance Minister Nirmala Sitharaman #EconomicPackage pic.twitter.com/56YHRLl1bz
— ANI (@ANI) May 13, 2020
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढे सांगितले की, या आधी गुंतवणुकीच्या आधारावर एमएसएमईची परिभाषा निश्चित केली जात होती. यापुढ एमएसएमईची परिषभाषा गुंतवणूक नव्हे तर उलाढाल (टर्नओव्हर) पाहून निश्चित केली जाईल.
एएनआय ट्विट
This will enable 45 lakh MSME units to resume business activity and also safeguard jobs: FM Sitharaman https://t.co/q6zsXOEYt6
— ANI (@ANI) May 13, 2020
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ज्याता गुंतवणूकवाल्या कंपन्यांनाही एमएसएमईच्या कक्षेत ठेवले जाईल. मायक्रो यूनिटमध्ये 25 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम गुंतवणूक मानली जात असे. मात्र, आता त्यात बदल करुन ती रक्कम 1 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. तसेच जर उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंतची आहे तर आपणही मायक्रो युनिट कक्षेत आहात. यामुळे एमएसएमई व्यवसाय करने सोपे जाईल. तसेच, आत्मनिर्भर भारत अभियान मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून पुढे जाईल, असेही सीतारमण या वेळी म्हणाल्या.
