सध्याच्या डिजिटलायझेशनच्या युगात जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तीच्या हाती मोबाईल आहे. टेलिकॉम कंपन्यांच्या मेहरबानीमुळे आजकाल इंटरनेटदेखील (Internet) स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे अवघ्या एका क्लिकद्वारे जग जवळ आले आहे. मात्र देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 60 टक्क्यांहून अधिक महिलांनी कधीही इंटरनेट वापरलेले नाही. देशातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात हे उघड झाले आहे. सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, जी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 40 टक्के पेक्षा कमी स्त्रिया इंटरनेट वापरतात त्यामध्ये, 12 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
आंध्र प्रदेश (21 टक्के), आसाम (28.2 टक्के), बिहार (20.6 टक्के), गुजरात (30.8 टक्के), कर्नाटक (35 टक्के), महाराष्ट्र (38 टक्के), मेघालय (34.7 टक्के), तेलंगणा (26.5 टक्के), त्रिपुरा (22.9 टक्के), पश्चिम बंगाल (25.5 टक्के), दादर आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (36.7 टक्के) आणि अंदमान - निकोबार बेटे (34.8 टक्के) ही ती राज्ये होय.
महिलांपेक्षा पुरुषांनी इंटरनेटचा वापर जास्त केला आहेत. आकडेवारीनुसार देशातील सात राज्यांमध्ये जवळजवळ 50 पुरुषांनी इंटरनेटचा वापर केला आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश (48.8 टक्के), आसाम (42.3 टक्के), बिहार (43.6 टक्के), मेघालय (42.1 टक्के), त्रिपुरा (45.7 टक्के), पश्चिम बंगाल (46.7 टक्के), अंदमान-निकोबार बेटे (46.5 टक्के) यांचा समावेश आहे.
सर्वेक्षणानुसार महिला साक्षरतेचे प्रमाण सर्वात कमी असलेल्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश (68.6 टक्के), बिहार (57.8 टक्के) आणि तेलंगणा (66.6 टक्के) यांचा समावेश आहे तर, केरळ (98.3 टक्के), लक्षद्वीप (96.5 टक्के) आणि मिझोरम (94.4) या राज्यांमध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण आंध्र प्रदेश (79,5 टक्के) आणि बिहार (78.5 टक्के) मध्ये सर्वात कमी आहे, तर केरळ (98.2 टक्के) आणि लक्षद्वीप (99.1 टक्के) मध्ये पुरुष साक्षरता दर सर्वात जास्त आहे. सर्वेक्षणानुसार, ज्या व्यक्तीने नववी इयत्ता किंवा त्याहून अधिक अभ्यास केला असेल आणि जो संपूर्ण वाक्य किंवा वाक्याचा काही भाग वाचू शकतो, त्याला साक्षर मानले जाते. (हेही वाचा: भारतात प्रतिदिनी Smartphone वर वेळ घालवण्याचे प्रमाण 25 टक्क्यांनी वाढले- रिपोर्ट)
आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, 40 वर्षांपेक्षा कमी महिलांनी 10 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वर्षे शाळेत शिक्षण घेतले. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश (39.6 टक्के), आसाम (29.6 टक्के), बिहार (28.8 टक्के), गुजरात (33.8 टक्के), मेघालय (35.1 टक्के), त्रिपुरा (23.2 टक्के), पश्चिम बंगाल (32.2 टक्के) आणि दादर आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (35.8 टक्के) यांचा समावेश आहे.