PM Narendra Modi | (Photo Credits: ANI)

मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात दोन वर्षानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार (Modi Cabinet Expansion) झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून माध्यमांमध्ये याबाबत चर्चा सुरु आहे. मोदी मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर या 78 मंत्र्यांची मंत्री परिषद ही आतापर्यंतची सर्वात तरुण आणि सर्वात सुशिक्षित असल्याचे म्हटले जात आहे, परंतु याबरोबरच या मंत्रीमंडळाबाबत इतरही काही धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. नव्या मंत्रीमंडळातील 78 मंत्र्यांपैकी 42 टक्के मंत्र्यांविरूद्ध गुन्हे दाखल आहेत. हा दावा नॅशनल इलेक्शन वॉच अँड असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांनी आपल्या ताज्या अहवालात केला आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की पहिल्यांदाच देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. सर्व मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केल्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, मंत्री मंडळाच्या 78 पैकी 33 मंत्र्यांनी (42%) त्यांच्यावर फौजदारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. यापैकी 24 मंत्र्यांवर  म्हणजे 31 टक्के जणांवर गंभीर प्रकरणांची नोंद झाली आहे. या प्रकरणात खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा यासारख्या भयंकर गुन्हे दाखल आहेत.

पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वारचे खासदार आणि अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री जॉन बरला यांच्यावर 24 गंभीर कलमांपैकी 9 गुन्हे आणि इतर 38 गुन्हे दाखल आहेत. ज्या चार मंत्रायंनी हत्येच्या प्रयत्नाशी संबंधित खटले जाहीर केले आहेत त्यामध्ये, जॉन बरला,  प्रामणिक, पंकज चौधरी आणि व्ही मुरलीधरन यांचा समावेश आहे. मोदी मंत्रीमंडळातील 5 मंत्र्यांवर जातीयवाद पसरवण्याचा आणि धार्मिक भावना भडकवल्याचा आरोप आहे. यामध्ये कृषी राज्यमंत्री शोभा करंडलाजे, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, ग्रामविकास व पंचायतीमंत्री गिरीराज सिंह आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश आहे.

एवढेच नव्हे तर नितीन गडकरी यांच्यासह सात मंत्र्यांवर निवडणुकीदरम्यान बेकायदेशीरपणे आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप आहे. एडीआरच्या अहवालानुसार 78 पैकी 70 मंत्री करोडपती आहेत, जो मोदी मंत्रीमंडळा एकूण 90 टक्के हिस्सा आहे. यापैकी 4 मंत्र्यांची मालमत्ता 50 कोटींपेक्षा जास्त आहे. 379 कोटींची सर्वाधिक मालमत्ता राजघराण्याशी संबंधित नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची आहे. वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची एकूण मालमत्ता 95 कोटींपेक्षा जास्त आहे. एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे 87 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याकडे 64 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री झालेल्या प्रतिमा भौमिक यांच्याकडे एकूण 6 लाखांची मालमत्ता आहे. त्यांना 'सर्वात गरीब' मंत्री म्हटले जाऊ शकते. जॉन बरला यांच्या नावावर 14 लाख व कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांच्या नावे 24 लाखांची संपत्त्ती आहे. (हेही वाचा: नव्या मंत्र्यांसह खातेवाटप जाहीर; Narayan Rane झाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री; जाणून घ्या कोणाला मिळाले कोणते मंत्रालय (See List))

नवीन मंत्र्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचे विश्लेषण करताना अहवालात म्हटले आहे की, त्यातील बहुतेक (21) पदव्युत्तर आहेत. नऊ मंत्र्यांकडे डॉक्टरेट डिग्री आहे, तर 17 पदवीधर आणि व्यावसायिक पदवीधर आहेत. फक्त दोन मंत्री आठवी उत्तीर्ण आहेत, तीन दहावी व सात जणांनी बारावीची परीक्षा दिली आहे.