Minimum Wage Code Bill | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

Minimum Wage Code Bill 2019: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकताना दिसत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच वेतन संहिता (Wage Code) विधेयकाला मंजूरी दिली. आता हे विधेयक संसद सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. दरम्यान, या विधेयकाबाबत विस्तारित माहिती देण्यास जावडेकर यांनी नकार दिला. मात्र, सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात चर्चेला येऊ शकते.

वेतन संहिता विधेयक प्रथम संसदेत मांडले जाणार

वेतन संहिता विधेयकाबद्दल बोलताना जावडेकर म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्बिट्रेशन (Arbitration), वेतनसंहिता (Wage Code) आणि सरोगेसी विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. त्यामुळे या विधेयकांबाबत अधिक माहिती देता येत नाही. या विधेयकाबाबत विस्तारित आणि तपशिलाने संसद सभागृहातच दिली जाईल. त्यानंतर या विधेयकाबाबतची इतर माहिती सार्वजनिक करण्यात येईल.

वेतन संहिता विधेयक या आधीही आले होते संसदेच्या पटलावर

दरम्यान, हे विधेयक 10 ऑगस्ट 2017 मध्येच लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2017 मध्येही हे विधेयक संसदेच्या सँडिंग कमेटीकडे पाठविण्यात आले होते. कमेटीने 18 डिसेंबर 2018 रोजी आपला अहवाल दिला. 16 वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते.

जुन्या कायद्याची जागा घेणार नवा कायदा

सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यांनी दिलेले वृत्त असे की, हे विधेयक वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा आणि कल्याण तसेच औद्योगिक संबंध यावर आधारीत चार संहितांपासून तयार करण्यात आले आहे. या चारी संहिता 44 जुन्या कामगार कायद्याची जागा घेतील. हे विधेयक मजूरी वेतन अधिनियम 1936, सरासरी मजूरी कायदा 1948, Bonus Payment Laws 1965 आणि Equal Remuneration Act 1976 ची जागा घेईल. (हेही वाचा, कामगार दिन 2019: संस्था रजिस्ट्रेशन किंवा नवीन संस्था कशी सुरु करावी? जाणून घ्या सर्व माहिती)

विविध क्षेत्रांमध्ये होणार किमान वेतन निश्चिती

दरम्यान, हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास सर्वांना समान वेतनाची संधी मिळू शकते. केंद्र सरकारला काही विशेष क्षेत्रांमध्येही समान वेतन देण्याचा अधिकार मिळेल. यात रेल्वे, खाण यांसारखी प्रमुख क्षेत्रं आहेत. इतर प्रकारची वेतन श्रेणी निश्चित करण्यासाठी घटक राज्ये स्वतंत्र असतील. या विधेयकाच्या माध्यमातून एक राष्ट्रीय किमान वेतन रक्कम निश्चित केली जाईल. म्हणजे संबंधित कंपनी, विभाग आंदींना किमान वेतन रकमेपेक्षा कमी वेतन कर्मचाऱ्याला देता येणार नाही. या विधेयकात तरतूद आहे की, प्रत्येक पाच वर्षांनंतर वेतन रक्कम निश्चितत बदल केला जाईल.

किमान वेतन निश्चिती

या विधेयकात किमान वेतन निश्चिती रकमेपेक्षा कमी वेतन देणाऱ्या व्यवस्थापण, विभाग, कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचीही तरतूद आहे. जर कोणी एकादी कंपनी, विभाग आपल्या कर्मचाऱ्याला ठरलेल्या वेतनापेक्षा कमी रक्कम देत असेल तर, त्या कंपनीला 50 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. पाच वर्षात संबंधित कंपनी, विभाग, व्यपस्थापन आदींनी अशाच प्रकारची चूक कल्यास 3 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा मिळू शकते.