Mental Harassment: 'पत्नीचा एटीएम म्हणून वापर करणे म्हणजे मानसिक छळ'; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
कर्नाटक उच्च न्यायालय (Photo Credits: ANI)

कोणत्याही भावनिक आसक्तीशिवाय पत्नीचा एटीएम (ATM) म्हणून वापर करणे म्हणजे तिचा मानसिक छळ करण्यासारखे आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत या प्रकरणात पत्नीचा घटस्फोट मंजूर केला. न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले.

खंडपीठाने नमूद केले की, ‘पतीने व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने पत्नीकडून 60 लाख रुपये घेतले होते. तो तिला एक प्रकारचे एटीएम समजत होता. त्याला पत्नीशी भावनिक ओढ नव्हती. पतीच्या या अशा वागणुकीमुळे पत्नीला मानसिक आघात झाला आहे. अशावेळी पतीकडून पत्नीला होणारा ताण हा मानसिक छळ मानला जाऊ शकतो. परंतु या सर्व बाबींचा विचार करण्यात कौटुंबिक न्यायालय अपयशी ठरले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पत्नीचे म्हणणे ऐकले नाही किंवा तिचे म्हणणेही नोंदवले नाही.’

पुढे, ‘पत्नीचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन तिच्या घटस्फोटाच्या याचिकेला परवानगी देण्यात आली आहे,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटस्फोटित जोडप्याने 1991 मध्ये लग्न केले होते आणि 2001 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. नवऱ्याचा व्यवसाय होता, तो ठप्प झाला होता. त्याच्यावर खूप कर्ज होते, त्यामुळे रोज घरात भांडणे होत असत. पत्नीने स्वतःची आणि मुलीची काळजी घेण्यासाठी बँकेत नोकरी पत्करली. (हेही वाचा: Crime: जीन्स घालून जत्रेत जाण्यापासून रोखल्याने रागाच्या भरात पतीची हत्या, पत्नी अटकेत)

2008 मध्ये, पत्नीने पतीला मदत करण्यासाठी काही पैसे दिले, जे त्याने कर्जाची परतफेड न करता खर्च केले. पैसे उकळण्यासाठी तो पत्नीला भावनिक ब्लॅकमेल करत असल्याचा आरोप आहे. पत्नीला नंतर कळले की तिच्या पैशाचा गैरवापर होत आहे. तिच्याकडून 60 लाख रुपये घेऊनही पतीने कोणताही व्यवसाय सुरु केला नाही. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार तिने पतीला दुबईत सलून उघडण्यासाठी पैसे दिले होते. परंतु ते सर्व त्याने उडवले. या सर्व प्रकाराला कंटाळून पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली. आता उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला आहे.