Photo Credit- X

Menstrual Hygiene Policy for School Girls: केंद्र सरकारने शालेय मुलींसाठी मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत धोरण मंजूर केले आहे. शाळांमधील विद्यार्थिनींमध्ये मासिक पाळीबद्दल जागरूकता पसरवणे आणि त्यांच्या वृत्ती आणि वर्तनात बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.

सरकारने 10 एप्रिल 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हे धोरण तयार केले आहे. 2 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनीही त्यास मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व सरकारी, अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांसह इयत्ता 6 ते 12 पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याची मागणी करत आहे रु.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या धोरणाचा उद्देश शालेय प्रणालीमध्ये मासिक पाळीच्या स्वच्छतेला मुख्य प्रवाहात आणणे आहे, जेणेकरून विद्यार्थिनींमध्ये ज्ञान, वृत्ती आणि वर्तनात बदल घडवून आणता येईल.

चुकीचे सामाजिक नियम दूर करण्याचे ध्येय

या धोरणाचे उद्दिष्ट हानिकारक सामाजिक नियमांना दूर करणे आणि सुरक्षित मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आहे. याशिवाय मासिक पाळीतील कचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनही सुनिश्चित करायचे आहे. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

97.5 शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे

केंद्र सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, देशातील 97.5 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत. यामध्ये सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांचा समावेश आहे. दिल्ली, गोवा आणि पुद्दुचेरीमध्ये 100 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत.

याशिवाय पश्चिम बंगालमधील 99.9 टक्के शाळा, उत्तर प्रदेशातील 98.8 टक्के शाळा, सिक्कीम, गुजरात आणि पंजाबमधील 99.5 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत. ईशान्येकडील राज्ये या बाबतीत मागे पडली असून विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे.