
उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) गाझियाबादमधून (Ghaziabad) लग्न घोटाळा झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हा घोटाळा उत्तर प्रदेश सरकारच्या कन्या विवाह योजनेंतर्गत (Kanya Vivah Yojana) झाला आहे. या योजनेमध्ये मजुराच्या मुलीच्या लग्नासाठी 82,000 रुपये अनुदान दिले जाते. कामगार विभागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मजुरांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगार विभागाकडे किमान 365 दिवस आधी नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
मात्र राज्यातील कन्या विवाह योजना ही सरकारी बाबू आणि दलालांच्या फसवणुकीला बळी पडली आहे. जो पैसा गरीब नवविवाहित जोडप्यांकडे जायला हवा होता, तो सरकारी अधिकारी, बाबू, मध्यस्थ आणि घोटाळेबाजांच्या खिशात गेला.
योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 82,000 रुपयांपैकी 65,000 रुपये लग्नासाठी अनुदान म्हणून, 10,000 रुपये वधू-वरांच्या कपड्यांसाठी आणि 7,000 रूपये इतर गरजांसाठी दिले जातात. मात्र, या योजनेचा लाभ कित्येक गरिबांपर्यंत पोहोचलाच नाही. मध्यस्थांनी गरीब कामगारांना फसवून लग्नासाठी सरकारकडून हस्तांतरित केलेली रक्कम हडप केली.
आजतकने याबाबत वृत्त दिले आहे. अहवालानुसार, 24 नोव्हेंबर 2022, म्हणजे जवळपास वर्षभरापूर्वी गाझियाबाद आणि आजूबाजूच्या परिसरातील तब्बल 3500 जोडप्यांचे लग्न लागले होते. या लग्नाची मोठी तयारी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने कामगार विभागाने केली होती. मात्र ज्यांचे एकमेकांशी लग्न लागले ते दोघेही एकमेकांना ओळखत नव्हते. या ठिकाणी पूर्णतः अनोळखी लोकांचे एकमेकांशी लग्न लावण्यात आले.
कन्या विवाह योजनेंतर्गत ज्या कामगारांनी नोंदणी केली होती त्यांना 10,000 ते 20,000 रुपयांचे आमिष दाखवून, त्यांच्याद्वारे खोटी लग्ने लावण्यात आली होती. त्यानंतर दलालांनी शासनाकडून मिळणारे योजनेचे पैसे प्राप्त केले. यासाठी मध्यस्थांनी कामगारांकडून त्यांच्या स्वाक्षरीची कागदपत्रेही घेतली. इतकेच नाही तर, दलाल आणि मध्यस्थांनी मजुरांची बनावट खातीही उघडली. वृत्तानुसार, एका दिवसात सुमारे 3,500 जोडप्यांचे बनावट विवाह करून सुमारे 280 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
परंतु त्यानंतर आपल्या मुलांच्या लग्नासाठी सरकार 82 हजार रुपयांचे अनुदान देत आहे आणि दलालांनी ठरवलेले 10-20 हजार रुपयेही दिलेले नाहीत, हे मजुरांना कळल्यावर त्यांनी सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाण्यांच्या फेऱ्या मारायला सुरुवात केली. पुढे हळूहळू अशी अनेक फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली. भारतीय किसान युनियन किसान शक्ती या शेतकरी संघटनेला कामगारांसोबत झालेल्या या फसवणुकीची माहिती मिळताच त्यांनी याप्रकरणी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आणि हा घोटाळा उघडकीस आला. (हेही वाचा: UP Shocker: शामलीमध्ये डॉक्टरांनी झोपताना दवाखान्यात चालू ठेवला एसी; थंडीमुळे दोन नवजात बालकांचा मृत्यू, पोलिसांकडून अटक)
तपासानुसार, उत्तर प्रदेशातील इतर जिल्ह्यांमध्येही असेच घोटाळे झाल्याचे किसान युनियनला आढळून आले. किसान युनियनने लखनौमधील लोकायुक्तांकडे जाऊन घोटाळ्यासंदर्भात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर लोकायुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. लोकायुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला या प्रकरणाची 15 दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि जिल्हा प्रशासनाने तीन जणांची समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी केली. या समितीने सुमारे 800 पानांचा अहवाल तयार करून तो अहवाल लोकायुक्तांना पाठवला होता.