QuickLY
Socially
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका पुरुषाला बलात्काराच्या एका खटल्यातून निर्दोष मुक्त केले आहे. वैवाहीक बलात्काराचे (Marital Rape) हे प्रकरण होते. या खटल्यात पुरुषाला आरोपमुक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, पतीने विवाहीत पत्नीसोबत केलाला लैंगिक संभोग (Sexual Intercourse) अथवा कोणतीही लैंगिक कृती ही बलात्कार मानता येणार नाही. भलेही अशी कृती विवाहीत पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध अथवा जबरदस्तीने असली तरी सुद्धा त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
एका महिलेने याचिकेद्वारे पतीवर आरोप केला होता की त्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध प्रस्तापीत केले. त्यामुळे आपल्यावर बलात्कार झाल्याची त्या महिलेचे म्हणने होते. या खटल्यात न्यायालयाने हे मत नोंदवले. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीने (आरोपी) पत्नीसोबत अनैसर्गिक रित्या शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपाखाली कलम 377 अन्वेय गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Sex on Promise of Marriage: लग्नाबाबत वचन देऊन ठेवलेले शरीरसंबंध बलात्कार नव्हे- न्यायालय)
कोर्टाने म्हटलवे की, जर पतीने आपलया विवाहीत पत्नीसोबत परस्पर संमती नसताना जबरदस्तीने संभोग केला अथवा एखादी लैंगिक कृती केली तर ते कृत्य बलात्कार म्हणता येणार नाही. मात्र, या घटनेत पत्नीचे वय हे 18 वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, केरळ उच्च न्यायालयातही एक अशाच प्रकारचा खटला चालला होता. त्या वेळी खटल्याची सुनाणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, मैरिटल रेप हे पूर्णपणे चुकीचे आहेत. कोर्टाने इशारा दिला होता की वैवाहीक बलात्कार हे घटस्फोटाचे कारण ठरु शकतात. दरम्यान, केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले की, वैवाहिक बलात्कार हे दंडनीय नाहीत. कोर्टाने म्हटले की, पत्नीच्या इच्चेविरुद्ध पतीकडून त्याच्या पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा वैवाहीक बलात्कारापेक्षा काही वेगळे नाही. अशा प्रकारच्या वर्तनास दंड/शिक्षा केला जाऊ शकत नाही. परंतू, त्याला मानसिक आणि शारीरिक छळ या दृष्टीकोनातून पाहिले जाईल.
