Mango | (File Photo)

कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट हा अवघ्या जगासमोर आव्हान ठरला आहे. देश आणि महाराष्ट्रही या संकटाचा धीराने सामना करत आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांचे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. असे असताना कोकणातील आंबा उत्पादक (Mango Growers) शेतकरी मात्र धीराने उभा राहिला आहे. इतकेच नव्हे तर या शेतकऱ्यांनी कोरोना व्हायरस संकट आणि लॉकडाऊन (Lockdown) काळाला आव्हान मानत त्याचे संधीत रुपांतर केले आहे. ज्यामुळे आंबा विक्रीसाठी त्यांना दलालांची साखळी तोडण्यात यश आले आहे.

कोरोना व्हायरस संकट आणि लॉकडाऊन यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला. एकत आंबा हे वार्षीक पीक. त्यातून ते बाजारात पाठवायचे तर वाहतूक, विक्री ही क्रमप्राप्त. अशा संकटाच्या काळात दरवर्षी आंबा उत्पादकांची पाठही न सोडणाऱ्या दलालांनीही यंदा कोकणाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आंबा उत्पादकांची मोठी गोची झाली. अशा वेळी कृषि विभागाने दिलेली साथ, पणन मंडळाने घेतलेली जबाबदारी व आंबा उत्पादक यांनी मिळून या संकटातून मार्ग काढला. त्यासोबतच चांगला फायदा मिळणवून देणारा एक नवा पायंडा पाडला.

जिल्हा प्रशासन, जिल्हा कृषि विभाग व पणन महामंडळाने एक नामी तोडगा काढला. तो असा की, आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला माल स्वत:च बाजारात घेऊन जावे. त्यासाठी आंबा वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना प्रशासनाने पास उपलब्ध करुन दिले. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा यासारख्या शहरांमध्ये आंबा विक्रीसाठी परवानगी दिली. त्यामुळे कोकणचा आंबा महाराष्ट्रभर वितरीत झाला. शिवाय पणन मंडळाने आंब्याची ऑनलाईन विक्रीही सुरू केली. त्यासाठी बुकिंग घेण्यास सुरुवात केली. या सर्व प्रयत्नांना यश येऊन आंब्याच्या विक्रीला सुरुवात झाली. सुरुवातीस शेतकरी जेवढे मिळेत तेवढे ठिक अशा भावनेने आंबा विक्री करत होते. (हेही वाचा, आंबा खरेदी करताय? फसवणूक टाळण्यासाठी, असा ओळखा कोकणी हापूस)

प्राप्त माहितीनुसार, या नव्या उपक्रमाचा फायदा ग्राहक आणि आंबा उत्पादक शेतकरी अशा दोघांनाही झाला. इतकेच नव्हे तर आंब्यांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. यंदाच्या वर्षी प्रति आंबा पेटी सुमारे 1 हजार ते 800 ते 2000 रुपये असा भाव मिळाला. ग्राहकांकडून थेट ऑर्डर प्राप्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचाही फायदा होत आहे. तसेच, ग्राहकांनाही अवघ्या 2 हजार ते 2 हजार 200 रुपयांमध्ये पेटी मिळत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आंबा उत्पादकांना 800 ते 1000 रुपये अधिक भाव मिळाला. दरवर्षी दलालांकडून शेतकऱ्यांना केवळ 800 ते 1000 रुपये इतकाच दर शेतकऱ्यांना प्रति पेटी मिळत होता.