QuickLY
Socially
लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (Life Insurance Corporation) च्या कर्मचाऱ्यांनी आज संप पुकारला आहे. केंद्राच्या प्रस्तावित विलीनीकरण योजनेच्या विरोधात एलआयसी (LIC) कर्मचाऱ्यांकडून एक दिवसीय संप पाळण्यात येत आहे. विमा कंपनीचे खासगीकरण आणि विमा उद्योगातील एफडीआय मर्यादा (FDI Limit) 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संपाचा मार्ग अवलंबला आहे. दरम्यान, 1956 साली स्थापन झालेल्या एलआयसीचे जवळपास 1,14,000 कर्मचारी आणि तब्बल 29 कोटी पॉलिसीधारक आहेत.
आयपीओच्या (IPO) माध्यमातून सरकार एलआयसीमधील आपला हिस्सा काढून घेईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले. आर्थिक वर्ष 21 च्या उत्तरार्धात आयपीओ आणण्याची शक्यता आहे. सध्या एलआयसीमध्ये 100 टक्के मालकी भारत सरकारची असून ती सध्या देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे.
देशभरातील बँकांच्या संपानंतर दोन दिवसांनी एलआयसी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरु केला आहे. नऊ बँक संघटनांच्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने (यूएफबीयू) 2 दिवस संप पुकारला आहे. यामध्ये 10 लाख बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. (Bank Strike: बॅंकांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाविरूद्ध UFBU ची 15 आणि 16 मार्चला बॅंक बंदची हाक)
विमा उद्योग, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि लोकांचे हित न घेतल्यामुळे सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात उद्योगातील इतर कामगार संघटनांसह आम्ही देखील संप पुकारला असल्याचे अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेने (एआयआयईए) म्हटले आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडियाने (NFIFWI) देखील 18 मार्च रोजी दोन तास walk-out strike करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एआयआयईएचे सरचिटणीस श्रीकांत मिश्रा म्हणाले की, "प्रस्तावित निर्गुंतवणूक ही एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे." हिंदूंच्या रिपोर्टनुसार, "एलआयसी आपली उद्दीष्टे पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरली आहे. निर्गुंतवणूक हे खासगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. म्हणूनच एलआयसीचा आयपीओ निर्माण करणे हे एलआयसीच्या मूळ उद्दीष्टांचे उल्लंघन करणारे आहे," असेही ते म्हणाले.
पुढे आयएएनएसशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, "एलआयसीतील संघटनांनी गुरुवारी एफडीआय कॅप 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आणि आयपीओमार्फत एलआयसीच्या शेअर्सचे वाटप करणे आणि वेतन सुधारणेबाबत लवकरात लवकर निष्कर्ष काढण्याची मागणी केली आहे."
