Court | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला गर्भपात (Termination of Pregnancy) करण्याची परवानगी नाकारली. सदर मुलगी नऊ महिन्यांची गर्भवती होती आणि तिला गर्भपताची परवानगी मिळावी यासाठी तिच्या आईने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार झालेल्या वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालानुसार गर्भ जवळपास तीस आठवड्यांचा होता आणि पूर्णपणे प्रगतावस्थेत होता. त्याच्या हृदयाचे ठोकेही चांगले होते. त्यामुळे कोर्ट गर्भपातासा परवानगी नाकारण्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले.

कोर्टाने निर्णय देताना सांगितले की, आरोपीला POCSO कायद्यांतर्गत अटक केली आहे. मात्र, आरोपी आणि पीडितेमध्ये परस्परांच्या संमतीनेच संबंध निर्माण झाले होते. त्याने तिला संबंध ठेवण्यासाठी भाग पाडले नाही. असे असले तरीसुद्धा पीडितेचे वय लक्षात घेता न्यायालयाने हे संबंध वैधानिक बालात्कार असल्याचे नमूद केले. वाचकांच्या माहितीसाठी असे की, पीडितेचे वय 13 ते 14 वर्षे यांदरम्यान आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी अल्पवयीन पीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. परंतु गर्भधारणा प्रगत अवस्थेत असल्याचे लक्षात घेऊन गर्भपातास वैद्यकीय परवानगी नाकारली. (हेही वाचा, देशात पहिल्यांदाच 24 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात होणार; 3 मुलांच्या Abortion ला दिली Bombay High Court ने परवानगी, जाणून घ्या कारण)

कोर्टाने पुढे म्हटले की, गर्भधारणा पूर्ण प्रगत अवस्थेत आहे. वैद्यकीय अहवालातही गर्भाशयातील अर्भक पूर्णपणे निरोगी आहे. त्याचे वय 30 आठवड्यांचे आहे. त्यामुळे गर्भपातास परवानगी नाकारण्यासाठी येवढे कारण पुरेसे आहे. आम्हाला कुटुंबीयांप्रती सहानुभूती आहे. मात्र, त्यांना गर्भपातास कायदेशीरदृष्ट्या परवानगी देता येत नाही.

दरम्यान, वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे की, गर्भापात करता येणे शक्य नाही. परंतू, असे असले तरी मातेची प्रसूती नैसर्गीकरित्या करता येणार नाही. ही प्रसूती केवळ सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारेच करता येऊ शकते. त्या प्रकारच्या शस्त्रक्रियेनेच बाळ जीवंत बाहेर येऊ शकते. (हेही वाचा, Karnataka Shocker: कर्नाटकमध्ये डॉक्टरने केले सुमारे 900 बेकायदेशीर गर्भपात; बेंगळुरू पोलिसांकडून अटक)

एक्स पोस्ट

नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे गर्भधारणा समाप्त केव्हा केली जाऊ शकते

वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा कायदा, 1971 (MTP Act) अन्वये कायदेशीरदृष्ट्या गर्भधारणा समाप्ती (गर्भपात) केव्हा करता येऊ शकते याबाबत स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या अनुषंघाने ढोबळमानाने सांगायचे तर गर्भधारणा सुरु राहिल्यास गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका उद्भवत असल्यास किंवा तिच्या गर्भधारणेमळे महिलेच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्याला गंभीर इजा पोहोचण्याचा धोका असेल्यास. गर्भातील मूल व्यंग अथवा अपंगत्व घेऊन जन्माला येण्याची शक्यता वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झाली असल्यास. कोणत्याही विवाहित स्त्रीने किंवा तिच्या पतीने मुलांची संख्या मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने वापरलेले कोणतेही साधन किंवा पद्धत अयशस्वी झाल्यामुळे गर्भधारणा झाल्यास, अशा अवांछित गर्भधारणेमुळे होणारा त्रास पुन्हा एकदा गंभीर दुखापत होऊ शकतो. गर्भवती महिलेच्या मानसिक आरोग्यासाठी, कायदेशीर आधार घेऊन गर्भधारणा समाप्त करता येऊ शकते. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते.

एखाद्या महिला, मुलगी, तरुणीवर बलात्कार झाला असेल किंवा तिने तसा आरोप केला असेल, अठरा वर्षे वयाची पूर्ण न झालेली किंवा अठरा वर्षे वयाची झालेली, वेडी असलेली स्त्रीची कोणतीही गर्भधारणा तिच्या पालकाच्या लेखी संमतीशिवाय संपुष्टात येणार नाही. तसेच, त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. MTP Act कायद्यात विविध तरतुदी आहे.

(वाचकांसाठी सूचना: वर दिलेली माहिती उपलब्ध माहितीवर आधारीत आहे. वरील माहितीमध्ये उल्लेख करण्यात आलेला मजकूर लेखकास झालेल्या कायद्याच्या आकलनानुसार करण्यात आलेला आहे. सदर माहिती केवळ ज्ञानात भर म्हणून देण्यात आली आहे. वाचकांनी मजकूराच्या अनुषंगाने कोणतीही कृती करण्यापूर्वी कायदेशीर आणि वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ही माहिती आणि त्या अनुशंघाने येणारी कोणतीही जबाबदारी लेटेस्टली मराठी स्वीकारत नाही.)