-मतपत्रिकेद्वारे कश्मीर विभाजन विधेयकावर राज्यसभेत  मतदान सुरु करण्यात आले आहे.
-उद्या लोकसभेत विधायक मंजूर करणार: अमित शहा
-कश्मीर विभाजन विधेयकाच्या समर्थनात 125 मत तर विरोधात 61 मत

-मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान संतापला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याबद्दल ठोस पावले उचणार असल्याचे म्हटले आहे.

-पाकिस्तान राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, जम्मू-कश्मीर मधील स्थिती बदलण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे. मात्र निर्णय UNSC यांच्या प्रस्तावनेविरुद्ध असून कश्मीरी नागरिकांना इच्छेच्या विरुद्ध आहे. पाकिस्तान हा नेहमीच काश्मीरी नागरिकांसोबत खंबीर उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून जम्मू कश्मिरमध्ये कलम 370 हटवून जम्मू कश्मीर तसेच लद्दाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी मोदी सरकारचं कौतुक केलं आहे.

राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी जम्मू कश्मीर मधील  कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेताना तेथील नेत्यांना विश्वासात घेणं गरजेचे होते. दुर्दैवाने ते न झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

भारताचे गृहमंत्री  अमित शहा यांनी Article 370 रद्द  केल्याची घोषणा करताच देशभरात अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. आता सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतीय लष्कर आणि हवाई दल हाय अलर्टवर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस- महबुबा मुफ्ती यांचे ट्विट

जम्मू कश्मीर, लद्दाख़ आता केंद्रशासित प्रदेश असेल. तसेच जम्मू काश्मीर विधानसभा कायम राहणार आहे.  अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली आहे. 

 

 

जम्मू काश्मीर मध्ये  कलम 370 हटवण्याची मागणी; त्रिभाजनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 

जम्मू काश्मीर मध्ये  कलम 370 मधील काही कलम वगळणार; अमित शहा यांचे राज्यसभेत निवेदन.  कलम हटवण्याची शिफारस संसदेमध्ये केली आहे. 

Load More

जम्मू काश्मिरमध्ये अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता राजकीय घडामोडींना 5 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून वेग आला आहे. यामध्ये पीडीपीसह काही नेते नजरकैदेमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. तर जम्मू काश्मिरमध्ये 144 कलम लागू करण्यात आले आहे. काश्मिर मधील तणावग्रस्त स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील राज्यांमध्ये अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. आज देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्ये पोहचले आहेत. Jammu and Kashmir: काय आहे जम्मू-कश्मीरमधलं कलम 35A आणि 370, जाणून घ्या सविस्तर

काश्मिरमध्ये 5 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून उमर अब्दुल्ला, महबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी याबाबत आपली मत व्यक्त करताना निषेध केला आहे. अमित शहा यांच्यापाठोपाठ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवलही पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. मुंबई: जम्मू काश्मीर मधील तणावग्रस्त शांततेच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजार कोसळला; सेन्सेक्स, निफ्टी मध्ये घसरण

काश्मिरला असलेल्या विशेष राज्याच्या दर्जावरून मागील अनेक वर्षांपासून वाद रंगत आहेत. काश्मिरबाबत मोदी सरकार काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता सार्‍या देशाला लागून राहिली होती.