हिजाब (Photo Credits: Twitter)

कर्नाटकात (Karnataka) सध्या सुरू असलेल्या हिजाब (Hijab) प्रकरणी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने शनिवारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या’ कपड्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. सरकारने कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 चे 133(2) लागू केले आहे. त्यात एकसमान शैलीचे कपडे अनिवार्यपणे परिधान केले जावेत असे नमूद केले आहे. ‘खासगी शाळेचे प्रशासन आपल्या आवडीचा गणवेश निवडू शकते,’ असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.

या आदेशात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय विकास समिती किंवा प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजेसच्या प्रशासकीय मंडळाच्या अपील समितीने निवडलेला ड्रेस परिधान करावा लागेल. ही समिती विद्यापीठपूर्व शिक्षण विभागांतर्गत येते. प्रशासकीय समितीने पोशाख निवडल्याशिवाय समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणारे कपडे परिधान करू नयेत, असे आदेशात म्हटले आहे. हिजाबच्या वादाचे राजकीय वर्तुळात पडसाद इमातु लागल्यावर राज्य सरकारने हा आदेश जारी केला आहे.

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर मुलींनी याबाबत निषेध नोंदवायला सुरुवात केली. काही दिवसांतच हा वाद राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही पसरला. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये शिकणारी काही मुले भगवी शाल घालून कॉलेजमध्ये आली आणि मुस्लिम विद्यार्थ्यांना त्यांचे हिजाब काढण्यास सांगू लागली. परंतु सहकारी विद्यार्थी आणि नेटिझन्स ट्विटरवर, आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सपोर्ट करताना दिसत आहेत. (हेही वाचा: 'सरकार राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे 'तालिबानीकरण' होऊ देणार नाही, गणवेशाचे नियम पाळावेच लागतील'- State BJP President)

गेल्या महिन्यात, राज्याच्या शिक्षण विभागाने सांगितले की ते राज्यभरातील प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजांमध्ये ड्रेसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करतील. याबाबत राज्य भाजपचे अध्यक्ष आणि दक्षिण कन्नड खासदार नलिन कुमार कटील म्हणाले होते की, कर्नाटक सरकार राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे तालिबानीकरण होऊ देणार नाही. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये 'शिकणे' हा एकमेव धर्म आहे.