Hijab Row: निर्णय येईपर्यंत शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक वस्त्रे परिधान करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
हिंजाब (Hijab) परिधान करण्यावरुन कर्नाटकच्या शैक्षणिक वर्तुळात चांगलाच वाद (Hijab Controversy) रंगला आहे. हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. दरम्यान, या वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
हिंजाब (Hijab) परिधान करण्यावरुन कर्नाटकच्या शैक्षणिक वर्तुळात चांगलाच वाद (Hijab Controversy) रंगला आहे. हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. दरम्यान, या वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. जो पर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हिंसाब (Hijab Row) किंवा उपरणे यांसारखी धार्मिक वस्त्रे परीधान करुन शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश करुन नये. जेणेकरुन जनभावना प्रभावीत होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता सोमावरी (14 फेब्रुवारी) दुपारी 2.30 वाजता होणार आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयातील चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित आणि जस्टिस जेएम खाजी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान कर्नाटक हायकोर्टाचे चीफ जस्टिसने प्रसारमाध्यमांनाही अवाहन केले आहे की, कोर्टाचे आदेश न पाहता चर्चेदरम्यान कोर्टाने केलेल्या कोणत्याही टीप्पणीबाबत वार्तांकन करु नये. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे या इतर कोणत्यीह ठिकाणी वार्तांकण करु नये.
दरम्यान, या आधी बुधवारी कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी झाली. या वेळी प्रकरणाची सुनावणी करणारे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कृष्ण दीक्षित यांनी या प्रकरणातील मोठ्या खंडपीठाने निर्णय दिला. जस्टिस दीक्षित यांनी म्हटले की, या प्रकरणातील अंतिम दिसाश्याबाबत मोठे खंडीपीठ विचार करेल. (हेही वाचा, Hijab Controversy: हिजाबच्या वादवरुन बीबी मुस्कान खानला RSS मुस्लिम संघाकडून पांठिबा, 'पर्दा' देखील भारतीय संस्कृतीचा भाग )
ट्विट
Karnataka High court orders students should not wear any cloth, whether Hijab or Saffron scarves, which can instigate people, till the matter is resolved. PTI GMS RSSA
— Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2022
काय आहे प्रकरण?
कर्नाटक सरकारने राज्यातील Karnataka Education Act-1983 ची कलम 133 लागू केली आहे. त्यामुळे शाळा महाविद्यालयांमध्ये नियमीत गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. या माध्यमातून सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही हा गणवेश वापरला जाणार आहे. खासगी शाळा आपला स्वत:चा गणवेश निवडू शकतात. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत वाद पाठिमागील जानेवारी महिन्यापासून सुरु झाला. जेव्हा कर्नाटकातील उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात 6 विद्यार्थिनींना हिजाब घालून कॉलेजमध्ये प्रवेश केला. या मुद्द्यावरुन महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना हिजाब वापरण्यास मनाई केली. तरीही त्या पुन्हा हिजाब घालून आल्या. या वेळी वाद निर्माण होऊन इतर महाविद्यालयांमध्येही हिजाबवरुन वाद सुरु झाला.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2022 07:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
