Court Hammer | (Photo Credits-File Photo)

केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) सुनावणी दरम्यान मुस्लिम समाजातील (Muslim Community) घटस्फोटाबाबत (Divorce) विशेष भाष्य केलं आहे. इस्लामिक कायद्यानुसार मुस्लिम महिलेला स्वइच्छेप्रमाणे घटस्फोट घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. म्हणजेच मुस्लिम समाजातील पत्नीला जर आपल्या पती बरोबर घटस्फोट घ्यायचा असल्यास पतीलाच्या इच्छेची किंवा पतीच्या समंत्तीची गरज नाही. मुस्लीम महिलेला स्वतच्या इच्छेप्रमाणे घटस्फोटाचा (Divorce) निर्णय घेण्याची मुभा आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) दिला आहे.  मुस्लिम महिलेचा हक्क मान्य करणाऱ्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुस्ताक (Justice A Muhamed Mustaque) यांच्या खंडपीठाने आणि न्यायमूर्ती सीएस डायस (Justice CS Dias) यांनी महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

 

मुस्लीम विवाह कायदा 1939 (Muslim Marriage Act) अंतर्गत मुस्लिम पत्नीला दिलेल्या घटस्फोटाच्या (Divorce) आदेशाला आव्हान देणारे अपील ज्यावरून महिलांच्या बाजूने हा महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. हे कुठल्या स्त्रीने नाही तर पुरुषाकडून दाखल करण्यात आले होते. या अपीलनुसार न्यायालयाने मुस्लिम महिलांच्या खुलाच्या न्यायबाह्य घटस्फोटाचा अवलंब करण्याचा अधिकार अस्तित्वात आणला असुन आता मुस्लीम महिला स्वइच्छेप्रमाणे घटस्फोटाचा निर्णय घेवू शकते  आणि हा निर्णय घेण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (हे ही वाचा:- Bombay High Court चं नाव Maharashtra High Court करण्याच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं!)

 

मुस्लीम स्त्रिया त्यांच्या पुरुष समकक्षांच्या इच्छेच्या अधीन आहेत हे चित्रित करणारे हे एक सामान्य पुनरावलोकन आहे. हे पुनरावलोकन अपीलकर्त्याच्या उदाहरणावरून निरुपद्रवी वाटत नाही तर मुस्लिम समाजाच्या वर्चस्ववादी पुरुषत्वाने तयार केल्याचं दिसते, अशी टिपण्णी केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) केली आहे.