Infosys building. (Photo Credit: Wikimedia Commons)

Infosys Fired 40 Trainees: भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी आयटी सेवा कंपनी इन्फोसिसने आता 40 ते 45 प्रशिक्षणार्थींना काढून टाकले आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान कंपनीने सुमारे 1200 प्रशिक्षणार्थी अभियंत्यांची नियुक्ती केली. तथापि, या कर्मचाऱ्यांना प्लेसमेंट आणि समुपदेशन सेवा पुरवण्याबाबतही चर्चा आहे. इन्फोसिसने म्हटले आहे की हे प्रशिक्षणार्थी अंतिम अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया उत्तीर्ण करू शकले नाहीत. ज्यामुळे त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात येत आहे. त्यांना सल्लागार आणि आउट प्लेसमेंट सेवा मिळतील.

प्रशिक्षणार्थींना ईमेलद्वारे देण्यात आली माहिती -

याशिवाय, त्यांना बिझनेस प्रोसेस मॅनेजमेंटमध्ये 12 आठवड्यांचा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याचा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. काढून टाकण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थींना ईमेलद्वारे कळवण्यात आले. कंपनीने पाठवलेल्या ईमेलमध्ये असे म्हटले होते की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूल्यांकन प्रयत्नात अपयश आले. कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले की, मूल्यांकनासाठी अतिरिक्त वेळ आणि अनेक संधी देऊनही, ते फेडरेशन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी पात्रता निकष पूर्ण करू शकले नाहीत. ज्यामुळे त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात येत आहे. (हेही वाचा -Infosys Layoffs: इन्फोसिसने 300 हून अधिक फ्रेशर्सना कामावरून काढून टाकले; तब्बल अडीच वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळाली होती नोकरी)

दरम्यान, इन्फोसिसच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, कठोर भरती प्रक्रियेनंतर, अंतर्गत मूल्यांकन केले जाते आणि त्यात यशस्वी होणाऱ्यांनाच नोकरी मिळते. फ्रेशर्सना ही प्रक्रिया उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधी आहेत. जर ते तिन्ही प्रयत्नांमध्ये अयशस्वी झाले तर ते संस्थेसोबत काम करणे सुरू ठेवू शकत नाहीत. (हेही वाचा: Microsoft Layoffs: कमी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मायक्रोसॉफ्टने दिला नारळ)

इन्फोसिसने यापूर्वी म्हैसूर कॅम्पसमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये केली कपात -

तथापि, फेब्रुवारी 2025 मध्येही, इन्फोसिसने त्यांच्या म्हैसूर कॅम्पसमधील सुमारे 350 प्रशिक्षणार्थींना अंतर्गत मूल्यांकनात तीन वेळा अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे काढून टाकले. या प्रकरणात बराच गोंधळ झाला होता. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले होते की, त्यांना त्याच दिवशी कॅम्पस सोडण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, NITES ने या प्रकरणी कामगार मंत्रालयासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सरकारचा हस्तक्षेप मागितला. त्यानंतर सरकारने कर्नाटक कामगार आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.