Pulses in India (Photo Credit - ANI/X)

Inflation in India: देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी व्यापक उपाययोजना आणि प्रोत्साहन असूनही, भारताला त्याच्या डाळींच्या गरजांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्वाचा सामना करावा लागत आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात डाळींची आयात (India's Pulses Import) जवळपास दुप्पट झाली असून ती USD 3.74 बिलियनवर पोहोचली आहे. अधिकृत आकडे प्रलंबित असले तरी, अंदाजानुसार शिपमेंट 45 लाख टनांच्या पुढे गेली आहे, जी मागील वर्षीच्या 24.5 लाख टनांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. परिणामी आवक वाढली आहे त्यामुळे तरी भारतात डाळींच्या किमती (Pulses Rates in India) कमी होणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. डाळींच्या किमती कमी झाल्यास गृहीणी, उपगारगृहे आदींना चांगलाच दिलासा मिळणार आहे. वाढत्या महागाईत डाळींच्या किमती उतरल्याने दिलासा मिळू शकतो.

डाळींच्या आयातीसाठी नवीन बाजारपेठांशी वाटाघाटी

सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, डाळींच्या आयातीसाठी दीर्घकालीन करार सुरक्षित करण्यासाठी ब्राझील आणि अर्जेंटिनासारख्या नवीन बाजारपेठांशी वाटाघाटी सुरू आहेत. ब्राझीलमधून 20,000 टन उडीद आणि अर्जेंटिनातून अरहर आयात करण्यासाठी वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. याव्यतिरिक्त, मोझांबिक, टांझानिया आणि म्यानमार यांच्याशी डाळींची आयात वाढवण्यासाठी करार करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील असा सरकारचा विचार आहे. (हेही वाचा, Diabetes: मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी 'या' 4 डाळीचं सेवन करणं ठरेल फायदेशीर; ब्लड-शुगरची पातळी नियंत्रित राहण्यासही होईल मदत)

डाळींची महागाई चिंतेची बाब

आयातीतील वाढीचे उद्दिष्ट देशांतर्गत पुरवठ्यातील कमतरता दूर करणे आणि किमती स्थिर करणे हे आहे. किमतीची चिंता कमी करण्यासाठी सरकारने जूनपर्यंत पिवळ्या वाटाण्यांच्या शुल्कमुक्त आयातीला आणि अरहर आणि उडीदच्या शुल्कमुक्त आयातीला मार्च 2025 पर्यंत परवानगी दिली आहे. तथापि, डाळींची महागाई ही चिंतेची बाब आहे, मार्चमध्ये दर 17% आणि फेब्रुवारीमध्ये 19% पर्यंत वाढले आहेत. हे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने डाळींवर साठा मर्यादा घातली आणि राज्यांना साठेबाजीवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले, विशेषत: चालू निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान.  (हेही वाचा, Strong Bones : हाडं कमकुवत होण्याची वाटतेय भीती? कॅल्शिअम आणि व्हिटॅमिन डीने परिपूर्ण असलेल्या 'या' पदार्थांनी होईल फायदा)

अनियमित हवामानाचा डाळ उत्पनावर परिणाम

हमीभावयुक्त खरेदी आणि उच्च किमान आधारभूत किंमती (MSPs) यांसारख्या सरकारी प्रोत्साहन असूनही, गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत डाळींच्या उत्पादनात घट झाली आहे. कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे की 2023-24 साठी डाळींचे उत्पादन 234 लाख टन होईल, जे मागील वर्षी 261 लाख टन होते. तज्ञांनी या घसरणीचे श्रेय मुख्य उत्पादक प्रदेशातील अनियमित हवामान परिस्थितीला दिले आहे. शिवाय, 2021-22 मधील 307.31 लाख हेक्टरवरून 2023-24 मध्ये 257.85 लाख हेक्टरवर कडधान्य पेरणीचे क्षेत्र कमी केल्याने उत्पादन आव्हाने आणखी वाढली आहेत, परिणामी पेरणी क्षेत्रात 16% घट झाली आहे आणि दोन वर्षांत उत्पादनात जवळपास 14% घट झाली आहे.