
आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की भारताने ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसह 11 देशांशी एक महत्वाचा करार केला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) मान्यताप्राप्त कोविड-19 लसांना (Coronavirus Vaccine) परस्पर मान्यता देण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. ज्या देशांमध्ये हा करार झाला आहे त्या देशांतील पूर्ण लसीकरण झालेल्या प्रवाशांना विमानतळावरून होम क्वारंटाईन किंवा स्क्रीनिंगशिवाय सोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे बुधवारी जारी करण्यात आली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे नवीन नियम 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी आणि नंतर प्रवासासंबंधी जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या ऐवजी लागू केले जाऊ शकतील. मंत्रालयाने सांगितले की ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, नेपाळ, बेलारूस, लेबनॉन, आर्मेनिया, युक्रेन, बेल्जियम, हंगेरी आणि सर्बिया हे असे देश आहेत ज्यांच्याशी सरकारने पूर्ण लसीकरणाचे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणपत्र किंवा कोविडसाठी डब्ल्यूएचओ मान्यताप्राप्त लसींच्या परस्पर मान्यतासाठी करार केला आहे.
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, भारताने करार केलेल्या देशांमधील प्रवाशांना चाचणीशिवाय विमानतळावरून जाऊ दिले जाईल. मात्र त्यांना आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह अहवाल दाखवावा लागेल. अशा देशांमधील प्रवासी भारतामध्ये आल्यास त्यांना 14 दिवस स्वतःची त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. (हेही वाचा: NFL Recruitment 2021: नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये 183 पदांसाठी भरती, 'असा' करता येईल अर्ज)
मात्र, ज्या प्रवाशांचे अंशतः लसीकरण झाले आहे किंवा ज्यांना लसीचा डोस मिळाला नाही त्यांना कोविड-19 चाचणीनंतरच विमानतळावरुन बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाईल. अशा प्रवाशांना पुन्हा सात दिवस घरी वेगळे राहावे लागेल. आठव्या दिवशी पुन्हा एकदा त्यांची तपासणी होईल. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, बांगलादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूझीलंड, झिम्बाब्वे, यूके यासह युरोपमधील काही देशांमधील प्रवाशांना भारतामध्ये अतिरिक्त प्रक्रीयेंचा सामना करावा लागू शकतो.
दरम्यान, भारत बुधवारपर्यंत 100 कोटी लसीकरणचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे, देशाला ही विक्रमी संख्या गाठण्यासाठी 275 दिवस लागले. लसीचा पहिला डोस 16 जानेवारी रोजी देण्यात आला होता, हे लक्षात घेता, 100 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी दररोज सरासरी 27 लाख डोस दिले गेले आहेत.