पासपोर्ट Photo Credits : Pixabay

सध्या भलेही लसीकरणामुळे जगात भारताचे नाव होत आहे, परंतु भारत हा खरच एक ‘राहण्यायोग्य’ देश आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. भारतामधील प्रदूषण असो वा पायाभूत सुविधा, स्वच्छता असो वा इथली महागाई, अशा अनेक बाबतीत देशातील लोकांच्याच अनेक तक्रारी आहेत. आता केंद्र सरकारने आज लोकसभेत सांगितले की, गेल्या 7 वर्षांत 8.5 लाखांहून अधिक भारतीयांनी त्यांचे नागरिकत्व (Citizenship) सोडले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत गेल्या 7 वर्षांत 8,81,254 भारतीयांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले आहे.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी यापूर्वी 1 डिसेंबर रोजी संसदेत सांगितले होते की, 20 सप्टेंबरपर्यंत गेल्या सात वर्षांत 6,08,162 भारतीयांनी त्यांचे नागरिकत्व सोडले आहे. यातील 1,11,287 लोकांनी या वर्षी 20 सप्टेंबरपर्यंत आपले भारतीय नागरिकत्व सोडले होते. यासह 2016 ते 2020 दरम्यान 10,645 परदेशी नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता, ज्यात बहुतेक पाकिस्तान (7,782) आणि अफगाणिस्तान (795) होते.

सध्या 100 लाखांहून अधिक भारतीय परदेशात राहत आहेत. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 1.25 कोटी भारतीय नागरिक परदेशात राहत आहेत, ज्यामध्ये 37 लाख लोक OCI म्हणजेच ओव्हरसीज सिटीझनशिप ऑफ इंडिया कार्डधारक आहेत. यापूर्वी 30 नोव्हेंबर रोजी गृह मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की, गेल्या पाच वर्षांत 4,177 लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे.

MHA ने म्हटले आहे की, नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 (CAA) 12 डिसेंबर 2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आला आणि 10 जानेवारी 2020 पासून लागू झाला आहे. CAA अंतर्गत येणारे लोक CAA अंतर्गत नियम अधिसूचित झाल्यानंतर नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवत विरोध केला होता. (हेही वाचा: COVID19 Vaccine च्या सर्टिफिकेटवरुन पंतप्रधानांचा फोटो हटवण्याची मागणी, हायकोर्टाने दिले 'हे' उत्तर)

भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित हा डेटा अशा वेळी आला आहे जेव्हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, केंद्र सरकारने म्हटले आहे की जे लोक नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात ते सर्व लोक भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.