कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी सरकारकडून महत्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. त्याचसोबत लसीकरणासाठी सुद्धा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन करण्यात येत आहे. यावरुन सुद्धा राजकरण सुरु आहे. लसीकरणाच्या प्रकरणावर आता केरळच्या हायकोर्टाने उत्तर दिले आहे. तर पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसर, कोविड19 विरोधातील लसीकरणासाठी नागरिकांना एक सर्टिफिकेट दिले जाते. परंतु त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो असतो तो आता हटवण्याची मागणी करण्यासंदर्भात केरळच्या हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हायकोर्टाने याचिकेवर सुनावणी केली जाणार की नाही यावर परिक्षण करत सोमवारी याचिकाकर्त्यांना विचारले की, त्यांना नरेंद्र मोदी यांची लाज वाटते? न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी असे म्हटले की, पंतप्रधानांना देशाच्या जनतेचे निवडणून दिले आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटवर त्यांचा फोटो असण्यात काय चुकीचे आहे. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, अन्य देशात अशा प्रकारची कोणतीच प्रथा नाही आहे. यालाच प्रतिउत्तर देत कोर्टाने म्हटले, याचिकाकर्त्याला पंतप्रधानांवर गर्व नसू शकतो पण आम्हाला आहे.(Corona Vaccination: कोरोना लसीचे दोन्ही डोस न घेतल्यामुळे 'या' राज्याने दोन औद्योगिक युनिट्स केले बंद)
कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना विविध प्रश्न सुद्धा विचारले. परंतु याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, लसीकरण सर्टिफिकेट हे एक खासगी कागदपत्र आहे. त्यामध्ये कोणतेही व्यक्तीगत माहिती दिली आहे. अशातच एखाद्याची गोपनियतेत दाखल देणे योग्य नाही.यावर कोर्टाने असे स्पष्ट केले की, देशातील 100 कोटींहून अधिक लोकांच्या लसीकरण सर्टिफिकेटवर मोदी यांचा फोटो आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कोणालाही त्याबद्दल त्रास झाला नाही. परंतु तुम्हाला याबद्दल असे का वाटते? कोर्टाने म्हटले की, याचिकेवर विचार केला जाईल.