India-China Border Dispute: चीनने Arunachal Pradesh मधील 30 ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या कृत्यावर भारताचे सडेतोड उत्तर- 'अरुणाचल प्रदेश हे राज्य भारताचे आहे आणि पुढेही राहील'
S Jaishankar

India-China Border Dispute: अरुणाचल प्रदेशातील (Arunachal Pradesh) काही भागांची नावे बदलून चीनने (China) पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने नुकतेच चौथी यादी जाहीर करताना 30 ठिकाणांची नावे बदलली आहेत. चीनने एप्रिल 2023 मध्ये तिबेटी आणि पिनयिन या चीनी अक्षरांचा वापर करून 11 ठिकाणांचे नाव बदलली होती, ही नावांची तिसरी यादी होती. 2017 मध्ये नावांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती, तर 15 ठिकाणांची दुसरी यादी 2021 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. आता 1 मे 2024 पासून लागू होणारा 30 नावे बदलण्याचा आदेश चीनकडून जारी करण्यात आला आहे.

त्यानंतर आता अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याचा चीनचा प्रयत्न केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी फेटाळून लावला. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नवे बदलण्याचा प्रयत्न हे नाकारू शकत नाही की अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील.

मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले, ‘भारतातील अरुणाचल प्रदेश राज्यातील ठिकाणांचे नामांतर करण्याच्या प्रयत्नात चीन कायम आहे. आम्ही चीनच्या या प्रयत्नांना ठामपणे नकार देतो.’ याआधीही भारताने अरुणाचल प्रदेशबाबत चीनचे दावे अनेकदा फेटाळून लावले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनीही या मुद्द्यावरून चीनला फटकारले आहे. (हेही वाचा: Niti Aayog Report: महाराष्ट्रातील 24.40 टक्के कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली, नीती आयोगाच्या अहवालावरुन गोंधळ)

चीनने अरुणाचलमध्ये नवे बदलण्याबाबत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले, ‘मी तुमच्या घराचे नाव बदलले तर ते माझे घर होईल का? नाव बदलून काही होत नाही. अरुणाचल प्रदेश हे भारताचे राज्य आहे आणि राहील.’ चीनच्या घुसखोरीबाबत ते म्हणाले की, आमचे सैन्य सातत्याने त्यावर काम करत आहे. दरम्यान, चीनने रविवारी (31 मार्च 2024) अरुणाचल प्रदेशच्या 30 नवीन नावांची यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यात अरुणाचलमधील 12 पर्वत, 4 नद्या, एक खिंड, एक तलाव आणि 11 निवासी क्षेत्रांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध केली होती. अरुणाचलवरील दाव्याचा भाग म्हणून चीनने ही कारवाई केली आहे. मात्र अरुणाचलचे नाव बदलून किंवा त्यावर खोटे दावे करून चीनला काहीही फायदा होणार नाही, हे भारताने गेल्या महिनाभरात अनेकवेळा सांगितले आहे.