भारताने 31 प्रिडेटर एमक्यू-9 बी हाय (MQ-9B Drones) अल्टीट्यूड लाँग एंड्योरन्स (HALE) ड्रोनच्या खरेदीसाठी अमेरिकेबरोबर महत्त्वपूर्ण संरक्षण कराराला अंतिम रूप दिले आहे. जनरल अॅटॉमिक्सद्वारे निर्मित, ही प्रगत मानवरहित हवाई वाहने (UAV) भारतीय सशस्त्र दलांची पाळत आणि लढाऊ क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवतील. एक महिन्यापेक्षा कमी काळापूर्वी डेलावेर येथे झालेल्या क्वाड लीडर्स शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा करार झाला आहे.
भारत-अमेरिका 'प्रिडेटर ड्रोन' चा 32,000 कोटींचा सौदा
संरक्षण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 32, 000 कोटी रुपयांच्या करारामध्ये 31 प्रिडेटर ड्रोनच्या अधिग्रहणासह भारतात देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (एमआरओ) सुविधा स्थापन करणे समाविष्ट आहे. यामध्ये आणखी काही घटक जोडले गेल्याने कराराचे एकूण मूल्य 34,500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते, असेही सूत्रांनी म्हटले आहे. भारतीय नौदलाला 15 सी गार्डियन ड्रोन मिळतील, तर भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दल प्रत्येकी आठ स्काय गार्डियन ड्रोन खरेदी करतील. या वितरणाचा उद्देश लष्कराच्या तिन्ही शाखांची क्षमता बळकट करणे हा आहे.
प्रगत शस्त्रे आणि क्षमता
भारत आणि यूएस यांच्यात झालेल्या या करारामध्ये 170 एजीएम-114आर हेलफायर क्षेपणास्त्रे, 16 एम36ई9 हेलफायर प्रशिक्षण क्षेपणास्त्रे, 310 जीबीयू-39बी/बी लेसर-मार्गदर्शित लघु व्यास बॉम्ब (एसडीबी) आणि जिवंत फ्यूजसह सुसज्ज आठ जीबीयू-39बी/बी एलएसडीबी मार्गदर्शित चाचणी वाहनांसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे. एमक्यू-9बी ड्रोनची रचना पाळत ठेवणे आणि लढाऊ मोहिमा या दोन्हीसाठी करण्यात आली आहे. हे प्रगत युएव्ही इंधन भरल्याशिवाय 2,000 मैल उड्डाण करू शकतात आणि चार क्षेपणास्त्रे आणि 450 किलो बॉम्बसह 1,700 किलो माल वाहून नेऊ शकतात. ड्रोनमध्ये 35 तासांपर्यंत लक्ष्यांवर फिरण्याची क्षमता आहे, जे सर्व हवामानात विस्तारित ऑपरेशनल समर्थन प्रदान करते.
MQ-9B प्रिडेटर ड्रोनची वैशिष्ट्ये
फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेने विक्रीसाठी मंजूर केलेले प्रिडेटर एमक्यू-9बी ड्रोन त्यांच्या गुप्त क्षमता आणि व्हीस्पर-शांत ऑपरेशनसाठी ओळखले जातात. ते 50,000 फुटांपर्यंतच्या उंचीवर, बहुतेक व्यावसायिक विमानांपेक्षा जास्त उंचीवर उडू शकतात आणि ताशी 442 किमी पर्यंत वेग राखू शकतात. त्यांच्या उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे शोधल्याशिवाय 250 मीटरपर्यंत खाली उडण्याची क्षमता, ज्यामुळे ते गुप्त ऑपरेशनसाठी आदर्श बनतात.
उपयोजन आणि धोरणात्मक ठिकाणे
चार प्रमुख ठिकाणी या ड्रोनचा तळ उभारण्याची भारताची योजना आहे, ज्यामुळे त्याची परिचालन सज्जता वाढेल. संभाव्य तळांमध्ये चेन्नईजवळील आय. एन. एस. राजाली, गुजरातमधील पोरबंदर, उत्तर प्रदेशातील सरसावा आणि गोरखपूर यांचा समावेश आहे. या ठिकाणांमुळे भारताच्या विस्तीर्ण सीमा आणि सागरी क्षेत्रांवर अधिक चांगल्या प्रकारे पाळत ठेवणे शक्य होईल.
दरम्यान, ड्रोन खरेदीचा करार अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. काही आठवड्यांपूर्वी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम मंजुरी देण्यात आली. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीने (सी. सी. एस.) देखील गेल्या आठवड्यात कराराला हिरवा कंदील दाखवला आणि अमेरिकन प्रस्तावाची वैधता 31 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात येण्यापूर्वी प्रस्ताव पूर्ण झाला आहे याची खात्री केली.