QuickLY
Socially
भारतामध्ये कोरोना संकटकाळात मजूर, तळहातावर पोट असणार्‍या अनेकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने तातडीने ' वन नेशन वन रेशन कार्ड' योजना लागू करत देशभरात कोणत्याही राज्यातून रेशन दुकानावर मोफत अन्नधान्य घेण्याची मुभा दिली होती. मात्र आता हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना या नियमांमध्ये बदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. मीडीया रिपोर्ट्सनुसार, आता सलग 3 महिने ज्यांनी हे मोफत अन्नधान्य घेतले नसेल त्यांचं रेशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते.'
दरम्यान ज्यांनी सलग 3 महिने अन्नधान्य घेतले नसेल ते आता त्यांचं पोट भरण्यासाठी सक्षम असतील असे मानून तोच फायदा इतरांना देण्यासाठी वळवला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले आहे. उत्तर भारतामध्ये बिहार, मध्यप्रदेश या भागात याच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाला आहे. असेदेखील सांगण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेशामध्येही याबाबत एक रिपोर्ट बनवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. हा रिपोर्ट पाहून सरकार पुढील दिशा ठरवण्याची शक्यता आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी मोदी सरकारची मोठी तरतूद! पुढील 2 महिने 5 किलो गहू किंवा तांदूळ, 1 किलो चणा डाळ मोफत मिळणार; रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही मिळणार अन्नधान्य.
केंद्र सरकारने 2013 नंतर आतापर्यंत 4.39 कोटी बनावट रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. NFSA अंतर्गत लाभार्थ्यांची योग्य संख्या पाहण्यासाठी काम केले जात आहे. तसेच Public Distribution Syetem मध्येही पारदर्शकता आहे. त्यासाठी डिजिटल डाटाबेस तयार करण्यात आला आहे. रेशन कार्ड आधार कार्डसोबत लिंक करून त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. यामुळे बनावट रेशनकार्ड रोखले जात आहेत.
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार, 31 मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण देश वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना लागू केली जाणार आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्या अंतर्गत आता 81 कोटी लाभार्थ्यांना त्यांचा फायदा मिळत आहे. देशातील 28 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये राष्ट्रीय पोर्टेबिलीटी सुविधा म्हणजेच वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू झाले आहे.
