Hyderabad Rape And Murder Case: सोशल मीडियावर पीडितेचे नाव लिहिल्यास होऊ शकते दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा
Image used for representational purpose | (Photo Credits: IANS)

हैदराबादमध्ये (Hyderabad) एका महिला पशुवैद्यावर बलात्कार करून, तिला जाळल्याची (Rape And Murder) घटना घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरून गेला असून, सोशल मीडियावर लोकांचा रोष उमटत आहे. जनता, कलाकार, सेलेब्ज, राजकारणी लोक अशा अनेकांनी या घटनेबद्दलचा निषेध सोशल मिडियाद्वारे व्यक्त केला आहे. आपल्या भावना व्यक्त करताना लोक पीडितेचे व्हायरल फोटो शेअर करत आहेत. तसेच तिच्या नावाचे हॅशटॅगही ट्विटरवर पोस्ट केले गेले आहेत. मात्र लक्षात घ्या अशा प्रकरणांमध्ये पिडीतेचे नाव अथवा ओळख सार्वजनिकरित्या जाहीर केले तर तुम्हाला 2 वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228 अन्वये लैंगिक छळ किंवा बलात्काराच्या घटनांमधील कोणत्याही व्यक्तीची ओळख उघड करता येणार नाही असा कायदा आहे. पीडितेचे नाव मुद्रित किंवा प्रकाशित करणारी एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेला दोन वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात येऊ शकतो.

या कारणांमुळे ओळख जाहीर करू शकत नाही - 

> ओळख जाहीर केल्यावर संघर्ष अजून वाढतो

> पीडितेच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जाते

> पीडिताला मानसिक आणि सामाजिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते

> अज्ञात बलात्कारी पीडिताच्या ओळखीचा फायदा घेऊ शकतो

> पूर्वग्रहदूषित पोलिस, वैद्यकीय अधिकारी आणि वकील गैरवर्तन करू शकतात

(Everyone Blames Me– new report on barriers to justice for sexual assault survivors in India मधून) 

दरम्यान, क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2017 मध्ये भारतात एकूण 32,559 बलात्काराच्या घटना घडल्या, ज्यातील 93.1 टक्के आरोपी हे पिडीताच्या जवळचे लोक होते. तर अहवालानुसार मध्य प्रदेशा राज्यात देशातील सर्वाधिक 5562 बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. 330 घटनांसह राजस्थान दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. (हेही वाचा: Hyderbad Gangrape: डॉक्टर युवतीच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणी संतापाची लाट; आरोपींना कायदेशीर मदत न देण्याचा वकिलांचा निर्णय)

16 डिसेंबर 2012 रोजी राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या सामूहिक बलात्काराने संपूर्ण देश हादरला होता. भारतातील ही पहिली घटना होती ज्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड जनजागृती झाली. अशा परिस्थितीत पीडितेची गोपनीयता राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सूचना जारी केल्या होत्या.