Amit Shah | (Photo Credit - Twitter/ANI)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी देशातील भाषेविषयी अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांनी गुरुवारी सांगितले की, हिंदी (Hindi Language) ही भारताची भाषा आहे, ज्याचा वापर वेगवेगळ्या राज्यांतील नागरिकांनी एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी केला पाहिजे. नागरिकांनी इंग्रजी (English Language) भाषेचा पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे, स्थानिक भाषांचा नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही त्याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. ज्यात याबाबत उल्लेख आहे. अमित शाह हे नवी दिल्ली येथे संसदीय राजभाषा समितीच्या 37 व्या बैठकीत बोलत होते. या वेळी बोलताना शाह म्हणाले की, आता देशाच्या एकात्मतेचा एक महत्त्वाचा भाग राजभाषा बनवण्याची वेळ आली आहे. भारताला राष्ट्रभाषा नसली तरी हिंदी ही देशाची अधिकृत भाषा आहे, असेही ते म्हणाले.

अमित शाह यांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ठरवले होते की, सरकार चालवण्याचे माध्यम हिंदी असेल. ज्यामुळे राष्ट्रीय भाषेचे महत्त्व आणखी वाढेल. मंत्रिमंडळाचा 70% अजेंडा आता हिंदीत तयार झाला आहे, असेही अमित शाह यांनी म्हटले आहे. अधिकृत भाषेचा प्रचार करण्यासाठी इतर भाषांमधील स्थानिक शब्द एकत्र करून हिंदी शब्दकोश पुन्हा प्रकाशित करण्याची आणि हिंदी भाषा लवचीक करण्याची शिफारसही गृहमंत्री शाह यांनी म्हटले. (हेही वाचा, Marathi Bhasha Din 2022: 27 फेब्रुवारीलाचं का साजरा केला जातो मराठी भाषा दिन, जाणून घ्या)

अमित शाह यांनी या वेळी सांगितले की, ईशान्येकडील सर्व आठ राज्यांमध्ये आता दहावीपर्यंत हिंदी अनिवार्य केली जाईल. त्यासाठी त्या राज्यांमध्ये बावीस हजार हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. ईशान्येकडील नऊ आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या बोलींच्या लिपी देवनागरीमध्ये बदलल्या आहेत. शाह यांनी राजभाषा समितीच्या अहवालाच्या 11व्या खंडाला भारताच्या राष्ट्रपतींना पाठवण्यास मान्यता दिली. सर्व 11 अहवालांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित सचिवांची बैठक घेऊन अंमलबजावणी समिती स्थापन करावी, अशी शिफारसही त्यांनी केली.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा आणि निशिथ प्रामाणिक, राजभाषा संसदीय समितीचे उपाध्यक्ष भृतहरी महताब या बैठकीला इतर सदस्य उपस्थित होते.