Court Hammer | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

मुस्लिम कायद्यानुसार (Muslim Law) अपत्यावर वयाच्या सात वर्षांपर्यंत आईचा व त्यानंतर आठव्या ते दहाव्या वर्षापासून वडीलांचा अधिकार असतो, असे आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने (Andhra Pradesh High Court) म्हटले आहे. आपल्या अपत्याचे पतीने आपल्यापासून अपहरण केल्याची तक्रार एका मुस्लिम महिलेने केली होती. या खटल्यात मुस्लिम कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत कोर्टाने पतीची आरोपांतून मुक्तता केली. न्यायालयाने सांगितले की, मुस्लिम कायद्यानुसार, वडील हेच पाल्यांचे कायदेशीर पालक आहेत. पाल्याची आई अपत्य केवळ सात वर्षांचे होईपर्यंत अशा मुलाच्या ताब्यावर दावा करू शकते.

न्यायमूर्ती के. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कायदेशी पालक हाच मुलांचा कायदेशीरपालक असतो. त्यामुळे कायद्यानुसार विशिष्ठ वयोमरयादेनंतर जर पालकाने पाल्याला स्वत:कडे घेतले तर त्याला अपहरण झाले असे म्हणता येणार नाही. पाल्य विशिष्ट वयापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे त्याच्या पालकाने म्हणजेच याचिकाकर्त्याच्या पतीने त्याच्या पाल्याचे अपहरण केले असे म्हणता येणार नाही. पुरुष मुलांचे कायदेशीर पालक हे वडील आहेत आणि आई त्यांच्या वयाच्या 7 वर्षांपर्यंत अशा मुलाच्या ताब्यासाठी दावा करू शकते.  (हेही वाचा, HC Refuses Relief To Divorced Woman: एक महिला दोन पती! पुनर्विवाह करणाऱ्या घटस्फोटीत महिलेला हायकोर्टाचा दणका; कारण घ्या जाणून)

आंध्र प्रदेश हायकोर्ट कलम 363आर/डब्ल्यू 34 आयपीसी अन्वये वडिलांविरुद्ध 2022 मध्ये दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. आरोप होता की, एका महिलेच्या पतीने आपल्या सहकाऱ्यांसोबत मिळूनन पत्नीच्या ताब्यात असलेल्या त्याच्या 10 व 8 वर्षांच्या दोन मुलांचे अपहरण केले होते. ही दोन्ही मुले आपल्या आईसोबत म्हणजेच आरोपीच्या पत्नीसोबत राहात होती.