QuickLY
Socially
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) आणि केंद्र यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून आलेले सात समन्स येऊन देखील अंमलबजावणी संचालनालयामध्ये जाणे टाळले आहे. अशातच आता सोरेन सरकारने आपल्या राज्यातील सर्व विभागांना निर्देश दिले आहेत की, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून (Central Agencies) येणाऱ्या कोणत्याही प्रश्नांना, पत्रांना थेट उत्तरे देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अशा कोणत्याही केंद्रीय संस्थेकडून येणाऱ्या पत्रांना, प्रश्नांना पुढील प्रक्रियेसाठी कॅबिनेट सचिवालय किंवा दक्षता विभागाकडे पाठविण्यात यावे, असे म्हटले आहे.
झारखंड सरकारचे निर्देश
झारखंड सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार आता इतर कोणतीही तपास संस्था, ED-CBI, झारखंडमधील सरकारी अधिकाऱ्यांना सहजपणे समन्स करू शकणार नाही आणि त्यांची चौकशी करू शकणार नाही. राज्याच्या हेमंत सोरेन मंत्रिमंडळाने संमत केलेल्या ठरावानुसार, अधिकार्‍यांना राज्याबाहेर एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्याबाहेरील तपास संस्थेने एखाद्या अधिकाऱ्याला समन्स बजावल्यास किंवा नोटीस बजावल्यास, अधिकाऱ्याने प्रथम त्याच्या विभागीय प्रमुखाला माहिती द्यावी. विभागाचे प्रमुख नोडल विभागाला विलंब न लावता कॅबिनेट आणि दक्षता विभागाला कळवतील. यानंतर दक्षता विभाग वकिलाकडून कायदेशीर सल्ला घेईल आणि त्या अधिकाऱ्याला आवश्यक ती माहिती देईल. कायदेशीर सल्ल्यानुसार, अधिकारी तपास यंत्रणेला अपेक्षित कारवाईत आवश्यक सहकार्य करतील, असे या ठरावात म्हटले आहे. (हेही वाचा, Jharkhand Shocker: फोनवर बोलणाऱ्या आईला बाळाच्या रडण्याचा त्रास, संतापाच्या भरात पोटच्या जीवाची हत्या, पोलिसांकडून अटक)
झारखंड मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
कंद्रीय तपास यंत्रणांकडून माहिती मागवण्यात आल्यास किंवा काही प्रश्न विचारण्यात आल्यास त्याची उत्तरे अधिकाऱ्यांकडून थेट दिली जातात. काही कागदपत्रेही या यंत्रणांना देण्यात आल्याचे अनेकदा पुढे आले आहे. अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन प्रचलित नियमांना, संकेतांना धरुन नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. झारखंड मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 34 प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कॅबिनेट सचिव वंदना डडेल यांनी याबाबत माहिती दिली. (हेही वाचा, Jharkhand Shocker: कर्ज काढून बायको शिकवली, नोकरी लागताच शाहणी दुसऱ्यासोबत पळाली; कर्जबाजारी पतीची पोलिसांत धाव)
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले. ज्यामध्ये राजधानी रांचीमध्ये ताज हॉटेलच्या बांधकामासाठी 6 एकर जमीन भाड्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ताज हॉटेलतर्फे कोअर कॅपिटल एरियाच्या बाजूला पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यात येणार आहे. राज्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये सायबर गुन्हे पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात रांची, बोकारो, लातेहार, हजारीबाग, रामगड, दुमका, सरायकेला खरसावा, चाईबासा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, एका प्रस्तावात, धार्मिक स्थळांच्या वेढ्यांसाठी एसटी/एससी/मागास/अल्पसंख्याक विभागाकडून 50 लाख रुपयांपर्यंतची मंजूरी देण्यात आली आहे.
