QuickLY
Socially
अलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) पुन्हा एकदा त्याच्या टिप्पण्यांमुळे चर्चेत आले आहे. आता न्यायालयाने म्हटले आहे की, जे तरुण त्यांच्या पालकांच्या इच्छेविरुद्ध स्वतःच्या इच्छेने लग्न करतात, ते त्यांच्या जीवनाला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याशिवाय ‘हक्क म्हणून’ पोलीस संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, अशा वेळी जोडप्यांनी एकमेकांना आधार दिला पाहिजे आणि स्वतः समाजाला तोंड द्यायला शिकले पाहिजे. लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. ते चित्रकूट येथील श्रेया केसरवानी आणि तिच्या पतीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
याचिकेत दोघांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती. याचिकेत मुलीच्या कुटुंबाला तिच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करू नये असे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देत म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणात म्हटले होते की, न्यायालये अशा तरुणांना संरक्षण देण्यासाठी नाहीत ज्यांनी पळून जाऊन स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आहे, म्हणून या प्रकरणात त्यांना (याचिकाकर्त्यांना) संरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. स्वतःच्या इच्छेने लग्न करण्यासाठी पळून गेलेल्या तरुणांना संरक्षण देणे हा न्यायालयांचा उद्देश नाही.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की संरक्षण मिळविण्यासाठी खरा धोका असला पाहिजे. अहवालानुसार, न्यायालयाने नमूद केले, या प्रकरणात असे कोणतेही तथ्य किंवा कारण आढळले नाही जे सूचित करते की याचिकाकर्त्यांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. याचा कोणताही पुरावा नाही. त्याच वेळी, कुटुंब किंवा नातेवाईकांकडून कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक छळाचा कोणताही पुरावा नाही. विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही वर्तनाबाबत एफआयआर नोंदवण्यासाठी त्यांनी पोलिसांना कोणताही अर्ज दिलेला नाही, त्यामुळे पोलीस संरक्षण देण्याबाबत या खटला होऊ शकत नाही. (हेही वाचा: Chhattisgarh Shocker: रायपूरमधील धक्कादायक घटना; 13 वर्षांच्या मुलाने केला 3 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार, आरोपीला अटक)
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, संबंधित पोलिसांना कोणताही धोका वाटल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. जर याचिकाकर्त्यावर कोणी हल्ला केला किंवा गैरवर्तन केले तर न्यायालय आणि पोलीस त्यांना मदत करण्यासाठी आहेत. दरम्यान, हा निकाल स्पष्ट करतो की, पोलिस संरक्षण हा हक्क नसून, तो धोक्याच्या पुराव्यांवर अवलंबून आहे. यामुळे जोडप्यांना समाजाचा सामना करण्यासाठी स्वतःला तयार करावे लागेल, तर धोक्याच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि न्यायालये त्यांचे संरक्षण करतील. हा निकाल वैयक्तिक स्वातंत्र्य, सामाजिक दबाव आणि कायदेशीर मर्यादांमधील नाजूक समतोल दर्शवतो.
