QuickLY
Socially
उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्ह्यातील हाशिमपुरा येथे १९८७मध्ये झालेल्या हत्याकांडाबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या प्रकरणातील सर्व दोषींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. हाशिमपुरा हत्याकांडात सुमारे ४२ लोक ठार झाले होते. हा निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितले की, घटनेतील पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी तब्बल ३१ वर्षांचा कालावधी लागला. तसेच, त्यांना योग्य ती भरपाईही नाही मिळाली. तसेच, हे हत्याकांड विशिष्ठ समुदयाला लक्ष्य करत करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व दोषी पोलिस कर्मचाऱ्यांना (१२० ब) जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावत प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंडही सुनावला. या प्रकरणात एकूण १९ आरोपी होते. त्यापैकी तिघांचा हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच मृत्यू झाला होता. त्यामुळे उर्वरीत १६ आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा ठोठावली. आरोपींविरोधात न्यायालयाकडे योग्य आणि भक्कम पुरावे आहेत. गोळीबार आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांचा प्रवेश याबाबतही भक्कम पुरावा असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले. या हत्याकांडात अल्पसंख्याक समुदायातील ४२ लोकांना ठार करण्यात आले होते. (हेही वाचा, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यासह सातही आरोपींवरील आरोप निश्चित)
दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाने हाशिमपुरा हत्याकांड प्रकरणात आरोपी असलेल्या १६ पोलिस कर्मचाऱ्यांना आरोपमुक्त केले होते. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएसआरसी) आणि इतर पक्षकारांनी कनिष्ठ न्यायालयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करुन दाद मागितली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची सुनावनी ६ सप्टेंबरलाच पूर्ण झाली होती. मात्र, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच, न्यायालयाने राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील निर्णयही राखून ठेवला होता. ज्यात तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेबद्दलही चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
