Hunger (Photo Credits: Pixabay)

जेव्हा देशाच्या विकासाचा विचार केला जातो तेव्हा अनेकदा गुजरात मॉडेलचा (Gujarat Model) उल्लेख होतो. गुजरातमधील अनेक बाबी उदाहरणादाखल सांगितल्या जातात. मात्र आता अन्न सुरक्षा अधिकार अभियानच्या (Anna Suraksha Adhikar Abhiyan) 'हंगर वॉच सर्वे' (Hunger watch Survey) मध्ये गुजरातबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, कोरोना (Coronavirus) कालावधीत इथल्या तब्बल 20.6 टक्के कुटुंबांना पुरेसे अन्न मिळाले नाही आणि अनेकदा त्यांना उपाशीच झोपावे लागले आहे. यामध्ये 21.8 टक्के घरे अशी होती जिथल्या लोकांना दिवसातून एकदाही अन्न मिळाले नाही. अशा प्रकारे ज्या गुजरात मॉडेलही चर्चा देशभर होते त्या गुजरातमध्ये लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

लॉकडाऊनच्या परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. नऊ जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात अहमदाबाद, आनंद, भरुच, भावनगर, दाहोद, मोरबी, नर्मदा, पंचमहाल आणि वडोदराचा समावेश आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, गुजरातमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा वापरही कमी झाला आहे तसेच गुजरातमध्ये अनेक रेशनकार्ड निष्क्रिय राहिल्याची बाब समोर आली आहे. म्हणजेच राज्यात बऱ्याच शिधापत्रिका वापरल्या गेल्या नाहीत.

अहवालात म्हटले आहे की, ‘सरकारने कुटुंबांना योग्य माहिती दिली नाही. यातील बरेच लोक वंचित समाजातील आहेत. नवीन रेशनकार्डही तयार केली गेली नव्हती. बऱ्याच भागात कोविडमुळे तालुका स्तरावर समितीची बैठक झाली नाही आणि लोकांना रेशन उपलब्ध झाले नव्हते.’ (हेही वाचा: हमीदिया रुग्णालयामध्ये 2 तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने तीन कोरोना रुग्णांचा मृत्यू)

लोकांनी सर्वेक्षणात माहिती दिली की, गहू आणि तांदळाच्या वापरामध्ये 38 टक्के घट झाली आहे. डाळींचा वापर 40 टक्क्यांनी कमी झाला आणि लोक भाजीपालाही कमी प्रमाणात वापरत आहेत. 403 घरांमधून ही माहिती गोळा केली गेली. यातील बहुतेक लोक खेडे व मागासवर्गीय समाजातील होते. सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेली 91 टक्के कुटुंबे खेड्यांतील असून त्यातील 49 टक्के महिला आहेत.